‘अलगै लेभलका बन्दा’ भनेको तीन दिनमै प्रधानमन्त्री बालेनमाथि खनिए सीके राउत

प्रदेशसभा खारेजी प्रस्तावमा सीके राउतको आपत्ति, रास्वपालाई लगाए ‘जनतासँग धोका’ गरेको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा पेश गरिएको प्रदेशसभा खारेजी तथा स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्तावप्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

चितवनको भरतपुरमा जारी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेश गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत प्रदेशसभा खारेज गर्ने र स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइसम्म घटाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै रास्वपाको कदमलाई “चरम राजनीतिक बेइमानी” को संज्ञा दिएका हुन्।

राउतले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना एजेण्डा तय गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि निर्वाचनका बेला संघीयता, प्रदेश अधिकार र मधेशको पक्षमा उभिएर जनमत लिएको दलले अहिले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सार्नु जनतामाथिको विश्वासघात भएको बताएका छन्।

“सबै पार्टीले आ–आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा बोक्न स्वतन्त्र छन्। कसैले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको कुरा गर्छन् भने कसैले प्रदेश खारेजीको। तर रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेजीको एजेण्डा लिनु चरम राजनीतिक बेइमानी हो,” राउतले लेखेका छन्।

उनले निर्वाचनका बेला रास्वपा नेतृत्वले मधेश र संघीयताको पक्षमा उभिएर मत मागेको स्मरण गराउँदै प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धताकै आधारमा मधेशका मतदाताले समर्थन गरेको दाबी गरेका छन्।

राउतले भनेका छन्, “भोट माग्ने बेला मधेशको पक्षमा बोल्ने, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वाचा गर्ने र त्यही आधारमा मत लिएर अहिले प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेण्डा पारित गर्नु जनतासँगको धोका हो।”

केही दिनअघि मात्रै रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी भएका राउतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। तर महाधिवेशनमा संघीय संरचना पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव आएपछि उनले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएका हुन्।

रास्वपाले भने संघीय संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।