गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च पुगिन् विष्णु पौडेलकी श्रीमती

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको रिहाइ माग गर्दै उनकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबियस कर्पस) को रिट दायर गरेकी छन्।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेका अनुसार रिट अदालतमा परेको छ र दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ। रिट दर्ता भएपछि अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश जारी गर्नेछ।

पौडेललाई केही दिनअघि सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। पक्राउपछि अनुसन्धानका लागि थप समय आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीको अनुरोधमा विशेष अदालतले उनलाई सात दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

हाल पौडेल ललितपुरस्थित प्रहरी प्रभाग पुल्चोकको हिरासतमा रहेका छन्। यसबीच परिवारले पक्राउ र हिरासत प्रक्रिया संविधान तथा कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको शरण लिएको हो।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहरिएमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्न सकिन्छ। यस्तो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले थुनाको वैधानिकता परीक्षण गर्ने र आवश्यक ठहरेमा बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

पौडेलविरुद्धको अनुसन्धान र उनको पक्राउलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा समेत चासो बढेको छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले घटनाबारे फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले प्रकरणलाई थप कानुनी तथा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएपछि पौडेलको हिरासत कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रारम्भिक न्यायिक परीक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ। अदालतको आदेशले यस प्रकरणको आगामी दिशा तय गर्नेछ।