महानगरपालिकाको ४८ औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न  विविधसहित २७ वटा विषयमा छलफल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको ४८औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । सोमबार काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्षमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विविधसहित २७ वटा प्रस्ताव कार्यसूचीमा थिए ।

बैठकको प्रारम्भ गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सहरी विकास र विकास व्यवस्थापनका मुद्दामा नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका बिच समन्वय र सहकार्यमा सहज परिस्थिति निर्माण भएको बताइन् । पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह ९बालेन० नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री सहरी विकास र व्यवस्थापनमा विज्ञका रूपमा महानगरका काम गरेका सस्मित पोखरेल शिक्षामन्त्री र सुनिल लम्साल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुनुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै स्थानीय सरकार राम्ररी बुझेका व्यक्तित्वहरू नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा रहेकाले समन्वय र सहकार्यका लागि सहज भएको उनको भनाई थियो ।

बैठकका सचिव एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले ४७औँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कार्यालय प्रयोजनका लागि खर्च गरिँदै आएको इन्धनमा अत्यावश्यक कार्यमा प्रयोग हुने बाहेकका सवारी साधनका लागि प्रदान गरिँदै आएका बाहेकमा कटौती गर्न र महँगी बढ्न नदिन प्रभावकारी अनुगमन सम्बन्धी प्रस्ताव राखे । यो प्रस्ताव सान्दर्भिक रहेको बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले प्रस्तावलाई बैठकमा निर्माणार्थ पेस गरेका थिए । यो प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेपछि डंगालले भनिन् भूराजनीतिका कारण इन्धन आपूर्ति कम भएको उल्लेख गर्दै इन्धनको मात्रामा कटौती गर्ने, इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग घटाएर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताए । बैठकमा भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तुण्डकारले, काठमाडौं प्लाजाको भोगाधिकार महानगरलाई प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई लेखि पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यससँगै बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग भृकुटी मण्डपको भोगाधिकार प्राप्त गर्न माग गर्ने, राष्ट्रिय सभा गृह पुनः निर्माण गर्ने तुण्डकारको प्रस्ताव थियो । प्रस्तावमा छलफल गर्दै यस कार्यको समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तुण्डकारलाई प्रदान गरिएको छ ।
बैठकमा सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगतले, वडा स्तरीय सरसफाइका लागि कर्मचारीको अभाव भएकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए ।