पत्नी हत्या अभियोगमा पुर्व डीआईजी रन्जन कोइरालालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्धारा अस्विकार

काठमाडौँ । पत्नी हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कोइरालाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै खारेज गर्ने अन्तिम आदेश सुनाएको हो। उक्त आदेशसँगै कोइरालाले २० वर्ष कैदको पूरा अवधि जेलमै बिताउनुपर्ने भएको छ।

कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको दाबी गर्दै मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। उनले उपचारका लागि थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रस्तुत आधार र कानुनी व्यवस्थाको अध्ययनपछि रिट खारेज गरेको हो।

२०६८ माघमा कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो। उक्त घटनापछि जिल्ला अदालतले उनलाई जन्मकैद (२० वर्ष कैद) सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

२०७७ असारमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। सो फैसलाअनुसार ८ वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका कोइराला रिहा भएका थिए।

तर उक्त निर्णय सार्वजनिक रूपमा विवादित बनेको थियो। सजाय घटाउने आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि कानुनी तथा नागरिक समाजमा व्यापक आलोचना भएको थियो।

पछि सर्वोच्च अदालतकै विस्तृत आदेश र पुनरावलोकन प्रक्रियामार्फत कोइरालाको सजाय पुनः कायम गरिएको थियो। सोहीअनुसार उनी फेरि कारागार चलान भएका थिए।

हाल सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेसँगै कोइरालाको २० वर्षकै सजाय कार्यान्वयनमा रहने स्पष्ट भएको छ।

यो आदेशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत कानुनभन्दा माथि नहुने सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।