सेतो खबर
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रजत जयन्ती तथा नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलन महोत्सवको आइतबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
‘देशको दिगो विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व अत्यन्त आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सबै जाति तथा समुदायलाई विश्वासमा लिएर समावेशी शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतारेपछि मात्र राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन।’
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय गानले व्यक्त गरेझैँ नेपाल सयौँ थुँगाका फूलहरू मिलेर बनेको सुन्दर फूलबारी भएको बताए। ‘यस फूलबारीलाई अझ सुन्दर, समुन्नत र सन्तुलित बनाउन सबै जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायको समान पहुँच, समान अवसर र समान सम्मान अपरिहार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पनि यही हो।’
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्परा, मूल्य–मान्यता, ज्ञान प्रणाली र धार्मिक विश्वास केवल सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय पहिचानका अमूल्य आधार भएको बताए। यिनको संरक्षण, संवद्र्धन र समुचित विकासका लागि राज्यले नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत रूपमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
‘आदिवासी ज्ञान प्रणालीहरू परम्परामा मात्र सीमित छैनन्,’ उनले भने, ‘यी सांस्कृतिक पहिचान, वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका आधारस्तम्भ पनि हुन्।’ विभिन्न आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, कृषि प्रणाली, कला, भाषा, विश्वदृष्टि र आध्यात्मिक अभ्याससम्म फैलिएको आदिवासी ज्ञान एक जीवित राष्ट्रिय भण्डार भएको उनले उल्लेख गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलनले आदिवासी ज्ञानलाई बौद्धिक तथा नीतिगत बहसको मूलधारमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, रजत जयन्तीको यस ऐतिहासिक अवसरले आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान, संस्कृति र पहिचानलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा थप मजबुत रूपमा समाहित गर्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे।
काठमाडौं । इरान र इजरायलबीच चर्किएको युद्ध (जसमा अमेरिका समेत संलग्न छ) ले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ‘दोहोरो खतरा’ तर्फ धकेल्ने संकेत... विस्तृतमा
