सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मासिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएकाले हाल त्यसको भुक्तानी गर्न सरकार असमर्थ रहेको बताएकी छन्।
बिहीबार गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमामा छुट्याइएको बजेट नै गत वर्षको बक्यौता भुक्तानीमै सकिएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार बीमा कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा धेरै बढी दाबी आउन थालेपछि आर्थिक भार असन्तुलित बनेको हो। मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘बीमाका लागि जति बजेट विनियोजन गरिएको थियो, त्योभन्दा धेरै बढी दाबी हुन थाल्यो। यो वर्षको पूरा बजेट नै गत वर्षको ऋण तिर्दैमा सकियो। महिनाको दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुने स्थिति आयो, त्यो दिनसक्ने अवस्था छैन।’
मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमामा असीमित खर्च बढ्दै गएकाले प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन्। उनले बीमालाई सुधार नगरी दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन्। ‘त्यसकारण स्वास्थ्य बीमामा सुधार आवश्यक छ, मन्त्रालय त्यस दिशामा काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार बीमा कार्यक्रममा नियन्त्रणविहीन दाबी, उपचार खर्चको बढ्दो दर र कमजोर अनुगमनका कारण खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ।
पछिल्लो समय आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ। बीमा भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड चर्को दबाबमा परेको छ।
हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै ठूला सरकारी अस्पतालहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। केही अस्पतालहरू सेवा बन्द गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
बीमा भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरूले बीमा सेवामा संलग्न उपचार रोक्ने चेतावनी दिएपछि सर्वसाधारण सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। विशेषगरी विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार र पुनर्संरचना गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बताइरहे पनि हाल देखिएको आर्थिक संकटले बीमा कार्यक्रमको भविष्यलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा