सेतो खबर
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यमा भएको प्रगतिबारे सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत जानकारी मागेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहितका मन्त्रीहरू र त्रिविका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।
छलफलमा सहभागी उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा जग्गा खोजबिन समितिका सदस्यहरू उपस्थित थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जग्गा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग्दै, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि फिर्ता भएको जग्गाको विवरण, बाँकी प्रक्रिया र दोषीमाथिको कारबाहीबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन्।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालयले आफैं अग्रसर भएर लगत कायम गर्ने र किर्ते गरी हडपिएका जग्गाका घटनामा सीआईबीमार्फत छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेखित काममध्ये ६० प्रतिशत कार्य त्रिविले आफैं सम्पन्न गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार, सबै कामका लागि सरकारले मात्रै भर पर्नु उचित होइन।
त्यस्तै, शिक्षामन्त्री पुनले यो विषयमा तत्काल कार्यदल गठन गरी जग्गा फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको जग्गा कब्जा गर्ने, बलकै आधारमा मिचेर खाने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिँदै, यसमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिइन्।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
