सेतो खबर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका डा. विश्व पौडेलको मार्गमा कानुनी अवरोध हटेको छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई गभर्नर बनाउन नहुने मागसहित दायर रिट निवेदनलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार (दरपीठ) गर्ने अघिल्लो आदेशलाई सदर गर्दै बाटो खुला गरिदिएको हो।
गत वैशाख ३० गते अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अधिवक्ता विशाल थापाले डा. पौडेल गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदनमा डा. पौडेलको विगतको भूमिकालाई लिएर निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
रिट दर्ता भएपछिको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते उक्त रिटलाई सुनुवाइको योग्य नदेखाउँदै दरपीठ गरेको थियो। तर, निवेदकद्वयले उक्त आदेश “बेरित” रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माग गर्दै इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ भयो। सुनुवाइपछि अदालतले पूर्व आदेश अर्थात् रिट दरपीठको निर्णयलाई यथावत् राख्ने आदेश दियो।
यसको अर्थ, डा. पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको रिट अब पूर्ण रूपमा खारेज भएको छ र अब कानुनी रूपमा उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलिसकेको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको... विस्तृतमा
