‘निजामती सेवा’ नाम परिवर्तनको बहस संसदमा

काठमाडौँ, २८ चैत । नेपालमा १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वसँगै २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनपछि शासन व्यवस्था बदलियो । परिवेश बदलिए पनि कर्मचारीको आफ्नै मौलिकता झल्कने नाम नभएको भन्दै निजामती सेवा शब्दको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । निजामती सेवाको नामको विषयलाई लिएर एक वर्षअघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले निजामती सेवाको नाम फेरिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनी सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेलामा पनि निजामती सेवाको नाम फेर्ने विषयमा छलफल चलाएका थिए । निजामतीको सट्टा उनले लोकसेवा आयोगले कर्मचारीहरूको भर्ती गर्ने हुँदा लोकसेवा कर्मचारी भन्न सकिने प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए । निजामती शब्द उर्दुबाट आएको उल्लेख गर्दै निजाम्को अर्थ ‘राजा’ हुने उल्लेख छ ।

राजाको सेवामा खटिनेलाई ‘निजाम्ती’ भन्ने गरिएको र त्यही शब्द विकसित हुँदै ‘निजामती’ भएकाले गणतन्त्र स्थापनापछि पनि सो नाम सान्दर्भिक नहुने भन्दै निधिले नाम सच्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले उठाएको सो प्रसंग एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले केही दिनअघि मात्रै निजामती सेवा विधेयकका विषयमा निजामती नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा संसद्मा प्रवेश गराएका छन् । राजाको कामदारका रूपमा अहिले पनि कर्मचारीको नाम राखिएकामा नेता केसीले संसद्मा आपत्ति मात्रै जनाएनन् अब नाम फेर्ने बहसमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘निजाम भनेको डाइरेक्टरसिप, एउटा निश्चित समुदायको निजाम, सुल्तान, नबाब भने जस्तै उनीहरूको राज्यमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन निजामत हो,’ कांग्रेस नेता केसीले भने, ‘त्यसैले यो नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दा यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय छ, यसलाई नागरिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवाको नाम दिन सकिन्छ ।’

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि शाही नेपाली सेनाको नाम बदलिएर नेपाली सेना, शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शाही औषधि लिमिटेडबाट नेपाल औषधि लिमिटेड, रोयल नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट रोयल शब्द हटिसकेको छ ।

तर, कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्ने निजामती सेवाको नाम भने अझै फेरिनसकेको छैन । गणतन्त्र स्थापनापछि प्रस्ट बुझिने नाम शाही शब्द हटे पनि उर्दु भाषाबाट आएको निजामती शब्द हटाउने विषयमा सरकारले चासो नदेखाएपछि संसद्मा कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले निजामती नाम फेर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

भारतको आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक र महाराष्ट्रमाथि सन् १७२४ देखि १९४८ सम्म हैदराबाद रियासतको हुकुमत रह्यो । रियासतका शासक निजाम भनिन्थे । सन् १७९८ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले हैदराबाद रियासतलाई आफ्नो मातहत ल्यायो । आन्तरिक मामिलामा निजामको नियन्त्रण कायमै राखिएको थियो । सो अवधिमा सात जना निजामले रियासत चलाएको इतिहास छ ।

भारतमा हैदराबादका निजामहरूले आफ्ना राज्यकर्मीलाई निजामी भन्ने गर्थे । सोही भाषाको प्रयोग नेपालमा राणा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा निजामती प्रयोग गरेको मानिन्छ । राणा शासनको प्रारम्भबाट सुरु भएपछि मुलुकी नामले चिनिन्थ्यो । २००९ सालको बुच कमिसनले निजामती सेवा नाम सिफारिस ग¥यो र २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आयो ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशमा निजामतीको अर्थ जंगीबाहेक सरकारी प्रशासन भन्ने बुझिन्छ । निजामती शब्द निजायत (ना)सँग सम्बन्धित छ । निजायतको अर्थ घरायसी, घरव्यवहार, निज वा व्यक्तिगत कामका लागि भन्ने बुझिन्छ । निजामती शब्दको ब्युत्पत्ति र यसको अर्थ हेर्दा सार्वजनिक भन्ने बुझिँदैन । यसलाई बृहत् नेपाली शब्दकोशले श्री ५ को सरकारको सेवाको मौलिक अर्थमा अथ्र्याएको छ । निजामती शब्दले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।

किताबखाना स्थापना पनि राणा शाासनका बेलामा भएको पाइन्छ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यालय र कर्मचारीको संख्या बढ्दै गयो । जब कर्मचारीको संख्या बढ्दै गयो, त्यसपछि जंगबहादुरको आदेशमा कर्मचारीको अभिलेख राख्नका लागि मुलुकी किताबखाना १९०५ सालमा स्थापना भयो । सोही बेलादेखि अहिलेसम्म पुरानै नामले किताबखाना चलिरहेको छ ।

मुलुकी किताबखानाको नामले स्थापना भएको यस निजामती किताबखानाको नाम १९३३ सालमा कमान्डरी किताबखाना राखियो । २०२३ सालमा पुनः यसको नाम परिवर्तन भई ‘हालतक निजामती किताबखाना’ भन्ने नाम कायम राखियो । त्यसपछि ‘हालतक’ शब्द हटाएर निजामती किताबखाना राखिँदै आएको छ । जुन नामले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि १ सय ६९ वर्ष पुरानो किताबखानाको नाम निजामती किताबखाना नै रहेको छ । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।