सांसद, मन्त्री संगै लामिछानेको पार्टी सभापति पद पनि धरापमा

यज्ञराज उपाध्याय, काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक निकायले अन्तिम फैसला सुनाउदै लामिछानेको सांसद संगै मन्त्री पद खारेज गरिदिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । अदालतले फैसला भनिएको छ, “प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । निजले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र तत्पश्चात २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सुचना दिई मिति २०७५÷३÷१४ को जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको कुरामा विवाद देखिएन । निजले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ तथा नेपाली नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रकृया पूरा गरेको देखिदैन । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागरिकताको प्राप्ती, पुनः प्राप्ती र समाप्ति संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।”

सांसद र मन्त्री पद नागरिकताकै कारणले गएपछी राष्ट्रिय स्वतन्त्र  पार्टी सभापतिको पद के हुन्छ अब चर्चाको विषय यहि बन्नेछ । सर्वोच्च अदालतकै एक वरिष्ठ अधिवक्ताले पार्टी सेतो खबरसँग कुरा गर्दै पार्टी दर्ता विधिवत रुपमा कार्यसमितिसहित भएकाले पार्टीलाई केही नहुने तर लामिछानेको सभापति पद समेत जानसक्ने बताए । उनले नेपाली नागरिक नभएको अदालतले ठहर गरिसकेको व्यक्ती कुनै पनि पदमा रहन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले पार्टी सभापति समेत धरापमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ताको दाबी छ । उनले भने “अदालतले नेपाली नागरिक नभएको भन्दै दुइटै पद खारेज गरेपछी उनी नेपाली नागरिक नभएको अवस्थामा कसरी पार्टी सभापतिमा रहिरहन सक्छन् ?”

उनले अब लामिछानेले नयाँ नागरिकता लिएर यसपछि चितवन २ मा हुने उप निर्वाचनमा भने पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिका गएपछि उताको नागरिकता लिएको पछि नेपाल आउँदा अमेरिकाकै पासपोर्ट प्रयोग गरेर आएको साथमा पछि उनले नयाँ नेपाली नागरिकता नलिएर पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप थियो । सुरुमा सिन्धुली घर भएका युवराज पौडेलले मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि अधिवक्ता रबिराज बसौलाले समेत रिट दायर गरेका थिए ।