सामूहिक आवाज : महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत अनिवार्य गरौं

काठमाडौं । नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ । संविधानले अधिकार दिएपछि नेपाली महिलाहरुको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मै ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व...  विस्तृतमा