जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्तीहरूको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति ल्याउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स)ले नीतिगत संवाद सुरु गरेको छ । नीति निर्माणमा सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदै आएको वेक्सले सबै सरोकारवालाको चासो समेट्न पोलिसी डायलग सुरु गरेको गरेको हो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टिकाराम बरालकाअनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीति सम्वादको पहिलो श्रृंखलामा कोरिडोर विकास योजनाबारे छलफल भएको छ । नेपालमा एकीकृत, उत्थानशील र दिगो नदी कोरिडोर विकास कसरी गर्ने भनेर नीति सम्वादमार्फत विज्ञहरुको सुझाव लिइएको छ ।

छलफलमा चार वटा विषय प्रस्तुत गरिएको थियो । पहिलो, जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार कस्तो हुने ? दोस्रो खोलाको मापदण्ड के हुने ? तेस्रो चक्रिय प्रणाली (इको सिस्टम) र चौथो खोलाको करिडोरमा पूर्व तयारी कसरी गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरुले आ आफ्नो धारणा राखे ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव बरालले सरकारलाई नीतिगत राय सल्लाह सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन गर्न खोजिएको बताउनुभयो । यसले नीति निर्माणमा सबै सरोकारवालाको चासो समेटिने र अपनत्व हुने उहाँको भनाइ छ । बरालकाअनुसार नियमितरुपमा महिनामा एक पटक नीति संवाद हुनेछ ।

नीति बहसको उद्देश्य

जल तथा ऊर्जा आयोगकाअनुसार नीति बहसबाट नेपालमा नदी कोरिडोर विकास योजनाका लागि सहभागितामूलक र एकीकृत ढाँचाको सुरुवात गर्नेछ । जसले दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकको संरक्षण र तीनै तहका सरकारहरूबिच समन्वय सुदृढ गर्ने वातावरण बनाउने बताइएको छ ।

आयोगकाअनुसार संवादले जलविद्युत् पूर्वाधारमा असर पार्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू, सञ्चित प्रभावहरू तथा नदीका माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

यसै गरी नदीको भू—स्वरूप, लेदोको निरन्तरता, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र विकास निर्माणका आवश्यकतासँगै नदीको प्राकृतिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा संवाद केन्द्रित रहने आयोगले जनाएको छ ।

नीति संवादले पूर्व चेतावनी प्रणाली, वास्तविक समयको अनुगमन (रियल टाइम मनिटरिङ), तल्लो तहसम्मको सञ्चार, अन्तर(सरकारी तथा तीनै तहबिच समन्वय र विपद्को तत्काल प्रतिक्रियाका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नेछ ।

कसले के भने ?

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बहु(जोखिमयुक्त वातावरणमा जलविद्युत्, पूर्वाधार र तटीय बस्तीहरूको संरक्षणका लागि एकीकृत रणनीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा आयोजक संस्था जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका अधिकारीहरूले नदी प्रणालीलाई केवल आयोजनागत दृष्टिकोणबाट नहेरी सिङ्गो पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिस्टम) र उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताएका थिए । जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले कार्यक्रमको एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै नदी कोरिडोरमा देखा परेका विविध समस्याहरू र एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे स्पष्ट पारेको थियो ।

जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा। दिवसबहादुर बस्न्यातले नेपालका नदीहरूमा तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकास र त्यसले निम्त्याउन सक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमबारे स्पष्ट पारे । जलविद्युत् आयोजनाहरूको योजना, डिजाइन र सञ्चालन जोखिम—सूचित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुलचोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको भू—स्वरूप, लेदो (सेडिमेन्ट) को निरन्तरता र नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणको महत्त्वबारे प्रस्तुति दिए । विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिकलाई असर नपु¥याउने गरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तल्लो तहसम्मको प्रभावकारी सञ्चार र विपद्पछिको तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि ुआकस्मिक वित्तुको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

खुल्ला छलफल सत्रमा सहभागी विज्ञहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने र स्थानीय समुदायको अनुभव तथा ज्ञानलाई नदी कोरिडोर योजनामा समेट्नुपर्ने बताए ।