काठमाडौं प्रहरीको वार्षिक समीक्षा: १५ करोड साइबर ठगी, २६९ फरार पक्राउ, १८५ हतियार बरामद

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै साइबर अपराध नियन्त्रण, फरार अभियुक्त पक्राउ तथा प्रहरी सेवा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ ।

परिसरले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका अधिकांश प्रहरी कार्यालयको पुनःसम्भार पनि सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का गतिविधिको समीक्षा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवन भट्टराईले जेनजी आन्दोलनका बेला जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं मातहतका १२७ युनिटमध्ये ९७ वटा प्रहरी कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको बेलामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको मातहतमा रहेका १२७ युनिटमध्ये ९७ वटा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । आंशिक रूपमा ३७ वटा कार्यालय, पूर्ण रूपमा ४२ वटा कार्यालय र सामान्य रूपमा १८ वटा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । हामीले तीमध्ये ९७ प्रतिशत प्रहरी कार्यालयको पुनःसम्भार गरिसकेका छौं।’

एसपी भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता बढाउन ३० हजार ६ सय पटक फोन सम्पर्कमार्फत सेवाग्राहीसँग सम्पर्क गरी प्रहरीसँग सम्बन्धित काम–कारवाहीको फलोअप गरिएको छ । साथै १ हजार ७ सय एसएमएसमार्फत उजुरीको नियमित फलोअप गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।

उनले भने, ‘आजको दिनसम्म यो आर्थिक वर्षमा ३० हजार ६ सय पटक फोन सम्पर्क स्थापित गरेर हामीले प्रहरीसँग सम्बन्धित काम–कारवाहीको फलोअप गरेका छौं। १७ सय एसएमएसमार्फत उजुरीहरूको नियमित फलोअप गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

प्रविधिमार्फत अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले एआई क्यामेरा र एआई ड्रोनको प्रयोगबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताए।

उनले भने, ‘एआई क्यामेरामार्फत ५९ जना शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याएका छौं। यो वर्ष हामीले एआई ड्रोनको पनि प्रयोग गरेका छौं ।’

एसपी भट्टराईका अनुसार परिसरले एक वर्षमा १८५ वटा हतियार बरामद गरेको छ भने ५३ जनालाई हतियारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको छ। त्यसैगरी विभिन्न कारागारबाट फरार रहेका १७५ जना कैदी र ९४ जना थुनुवालाई पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार तथा प्रहरी इकाइमा बुझाइएको उनले जानकारी दिए।

पुस महिनादेखि सुरु गरिएको भिडियो कन्फ्रेन्स प्रणालीले मुद्दा व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको पनि उनले बताए।

उनले भने, ‘राम्रो अभ्यासका रूपमा पुस महिनादेखि भिडियो कन्फ्रेन्स सुरु गरेका छौं। हालसम्म २ हजार २७६ जना अभियुक्त तथा आरोपीहरूको प्रहरी कार्यालयबाटै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतसँग समन्वय गरेर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत म्याद थप तथा केही मुद्दामा बयानसमेत लिने काम गरेका छौं।’

साइबर अपराधका घटनामा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

उनले भने, ‘२०८२ साउनदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म विद्युतीय माध्यमबाट १५ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ठगी भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। एक वर्षमा २ हजार ३२५ वटा साइबर ठगीका घटना दर्ता भएका छन्। ती घटनामा तत्काल रेस्पोन्स गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।’