नेपालको विकास अब रोकिदैन, कानूनको संरक्षणमा दौडिन्छ : सोविता गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन्। विकास निर्माणका आयोजनामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको कानुनी जटिलता, ठेक्का विवाद र मुद्दाका कारण परियोजना अलपत्र पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारेकी छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै मन्त्री गौतमले पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपणका लागि विशेष न्यायिक संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी हुन्। उनका अनुसार न्यायाधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी मस्यौदामाथि अधिकांश छलफल सम्पन्न भइसकेको छ भने केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा दर्ता गरिने तयारी भइरहेको छ।

उनले विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनुको कारण केवल सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद मात्र नभई कानुनी प्रक्रिया, निर्णय प्रणालीको जटिलता तथा नीतिगत अस्पष्टतासमेत रहेको बताइन्। यस्ता कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वर्षौंसम्म ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइ हुने, सर्वोच्च अदालतमा पर्ने मुद्दाको चाप घट्ने, सार्वजनिक स्रोत–साधनको संरक्षण हुने तथा नागरिकले समयमै गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार थप सुनिश्चित हुनेछ। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै यी दुई कानुनी सुधारले नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

तर मन्त्री गौतमले सार्वजनिक रूपमा यस्ता महत्वाकांक्षी कानुनी सुधारका विषय उठाइरहेका बेला उनको कार्यसम्पादनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भने आलोचना पनि बढ्दै गएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएकी गौतमबाट कानुन निर्माण, न्याय प्रणाली सुधार तथा सुशासनका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि अपेक्षा गरिएको थियो। तर अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषक तथा विभिन्न सरोकारवाला तहबाट हुन थालेको छ।

आलोचकहरूले मन्त्री गौतमले मन्त्री बन्नुअघि सार्वजनिक मञ्चहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार, जनपक्षीय शासन व्यवस्था तथा सुशासनका पक्षमा सशक्त अभिव्यक्ति दिँदै आफूलाई परिवर्तनको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि मन्त्रालय सम्हालेपछि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनी कानुन निर्माणका महत्वपूर्ण विषयमा अपेक्षाकृत कम सक्रिय देखिएको, सार्वजनिक बहसमा कम सहभागी भएको तथा सरकार र प्रधानमन्त्रीको बचाउमै बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

यद्यपि मन्त्री गौतमले आफूमाथि लागिरहेका यी आलोचनाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। उनले भने सरकारले अघि बढाइरहेका कानुनी सुधारका काम क्रमशः कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्दै पूर्वाधार न्यायाधिकरण र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले विकास निर्माणमा देखिएका पुराना समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेकी छन्।

सरकारले पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको कानुनी विवादलाई छिटो समाधान गर्दै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ पूर्वाधार न्यायाधिकरणसम्बन्धी कानुन अघि बढाइएको जनाएको छ। कानुन पारित भएपछि विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ कम हुने र आयोजना व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।