बालेनलाई रक्षा बमको प्रश्न: हरियो रङमाथि नीलो रङ पोत्नुलाई मात्र परिवर्तन भनिरहेको हो ?

काठमाडौं। जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले पछिल्ला संवैधानिक तथा शैक्षिक नेतृत्वका नियुक्तिमा महिला, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सिफारिस तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा एक जना पनि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व नगराइएको विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन्।

“सरकारले संसदबाटै दलितहरूसँग माफी मागेको थियो। तर दलित तथा सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउन किन आवश्यक ठानेन?” उनले लेखेकी छन्।

उनले परिवर्तनको अर्थ केवल व्यक्ति परिवर्तन हुनु मात्र नभई नेतृत्वशैली र राज्यको सोचमा समेत परिवर्तन आउनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्।

“सरकारले हरियो रङमाथि नीलो रङ पोत्नुलाई मात्र परिवर्तन भनिरहेको हो भने त ठीकै छ। होइन भने, यस्ता पात्र मात्र फेरिने तर नेतृत्वशैली नफेरिने परिवर्तन हामीले खोजेका होइनौँ,” उनले टिप्पणी गरेकी छन्।

रक्षा बमको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा समावेशी प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक समानता तथा संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालय नेतृत्वमा विविध समुदायको सहभागिताबारे बहस चुलिएको छ।

उल्लेखनीय छ, शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो। साथै, सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय पुनः चर्चामा आएको हो।