ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणः यस्तो छ अख्तियारले आरजु देउवाको घरमा टाँसेको म्याद

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेतृ डा. आरजू राणा देउवा लाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार आयोगले राणालाई तीन दिनभित्र उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राख्न निर्देशन दिएको हो। उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री रहेका बेला ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढेकाले अनुसन्धानका क्रममा उनको बयान आवश्यक ठानिएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार हाल हङकङ भ्रमणमा रहेकी राणाले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी आयोगलाई इमेलमार्फत गराएकी छन्। उनले नेपाल फर्किएपछि आयोगसमक्ष उपस्थित भएर आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएकी छन्।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा सीमित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले केही समयदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यसअघि आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, निर्देशक तथा जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिसहित चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो। उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो, प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने कार्य तथा राज्यलाई हानि पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

अख्तियारका अनुसार प्रकरणसँग जोडिएका केही अन्य व्यक्तिहरू भने अझै फरार रहेका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको आयोगले जनाएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा प्रशासनिक अधिकारीसँगै तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्णय प्रक्रिया, स्वीकृति र निगरानीको विषयमा स्पष्टता लिन अख्तियारले राणासँग बयान लिन लागेको बुझिएको छ।

यस घटनाक्रमले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता, राजनीतिक जवाफदेहिता र सुशासनको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण, कागजात र बयानका आधारमा अख्तियारले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणलाई पछिल्लो समय चर्चित भ्रष्टाचार अनुसन्धानमध्ये एक मानिएको छ, जसको निष्कर्षप्रति राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा विशेष चासो देखिएको छ।