सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच बहुप्रतीक्षित शान्ति सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरू तत्काल सबैका लागि खुला हुने उनले बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले शान्ति प्रक्रियाले मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्दै इरानसँगको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले इरानले अब आणविक हतियार नचाहेको दाबी गर्दै युरेनियम व्यवस्थापनको विषयमा समेत अमेरिका सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
ट्रम्पका अनुसार सम्भावित सम्झौतापछि अमेरिका–इरान सम्बन्ध विगतको तुलनामा “फरक र सकारात्मक” दिशामा अघि बढ्नेछ। यद्यपि, उनले वार्ता सफल नभए अमेरिकासँग अन्य विकल्पहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया सहज र छिटो सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच, पाकिस्तानी विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक दारले पनि अमेरिका–इरानबीचको शान्ति सम्झौताको इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर समारोह आइतबार हुने तय भएको जानकारी दिएका छन्। पाकिस्तानले लामो समयदेखि दुवै देशबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले समेत अमेरिका र इरान शान्ति सम्झौताको प्रारूपमा सहमत भइसकेको र छिट्टै औपचारिक हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले क्षेत्रीय स्थायित्व र विश्व ऊर्जा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
तर, इरानले भने अमेरिकी पक्षको दाबीलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छैन। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बखाईले आइतबार कुनै अन्तिम शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने विषयलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार हालको समझदारी केवल वार्तालाई अगाडि बढाउने आधारभूत रूपरेखा मात्र हो, अन्तिम सम्झौता होइन।
इरानको यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै सम्झौताको वास्तविक अवस्था र त्यसको औपचारिक स्वरूपबारे अझै केही अन्योल कायम रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
तेल बजारमा सकारात्मक संकेत
अमेरिका–इरानबीचको सम्भावित सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। विशेषगरी विश्वको करिब एक तिहाइ समुद्री तेल आपूर्ति हुने होर्मुज जलडमरू सुरक्षित र निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षाले कच्चा तेलको मूल्यमा दबाब कम भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि शान्ति सम्झौता औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य थप घट्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपालजस्ता तेल आयातमा निर्भर मुलुकहरूले पनि प्राप्त गर्नेछन्। पेट्रोलियम पदार्थको आयात लागत घट्दा यातायात, उद्योग तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी तनाव कम हुने संकेतसँगै विश्व बजार, ऊर्जा सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा आशाको वातावरण बनेको छ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा