दुग्ध क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध क्षेत्रलाई व्यवसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्नसके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्नसक्ने बताएकी छन् ।

‘दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकासः पोषण सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ ‘विश्व दूध दिवस २०८३’ को अवसरमा बोल्दै उनले दूध दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई पोषण, स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा तथा समृद्धिमा दुग्ध क्षेत्रको महत्व उजागर गर्ने अवसर भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विश्व दूध दिवस केवल औपचारिकता मात्र होइन पोषण स्वास्थ्य, र ग्रामिण अर्थतन्त्र, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र समृद्धिको आधारको रुपमा दूग्ध क्षेत्रको महत्व उजागर गर्ने अवसर पनि हो । दुधमा आधारित व्यवसाय अधिकांश कृषक परिवारको आयआर्जनको आधार पनि हो ।’

उनले दूधमा आधारित व्यवसाय अधिकांश कृषक परिवारको आयआर्जनको प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक करिब ११ लाख ५० हजार लिटर दूध संकलन हुने गरेको छ, जसबाट दैनिक करिब साढे सात करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह भइरहेको छ । यसले साना किसान, महिला, युवा तथा सहकारीमार्फत संगठित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘औपचारिक रुपमा ग्रामिण क्षेत्रबाट दैनिक करिब साढे ११ लाख लिटर दूध संकलन भइ रु साढे सात करोडको नगद प्रवाह गरी साना किसान महिला, युवा तथा सहकारीमार्फत संगठित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणमा उक्त क्षेत्रले उल्लेखनिय योगदान पुर्याइरहेको छ । साथै घरयासी प्रयोजनमा खपत हुने दूध, दही, घिउ, मोही

पनिरलगायतका दूग्ध पदार्थ अझैपनि खाद्य पोषण सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । व्यवसायीक पशु पालनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेसम्म दूग्ध क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्नसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । उक्त क्षेत्रका आफ्नै विशिष्ट सम्भावना छन् ।’

मन्त्री चौधरीले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने दूध, दही, घिउ, मोही तथा पनिरलगायत दुग्धजन्य पदार्थले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताइन् । दुग्ध क्षेत्रका आफ्नै विशिष्ट सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यावसायिक पशुपालनलाई थप आकर्षक बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, कृषक, निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विकास साझेदार संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले जोड दिइन् ।