संविधान विपरित स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला हटाउन मिल्दैन : उर्मिला थपलिया

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला थपलिया(सीता)ले धादिङ जिल्लामा विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिन माग गरेकी छिन् ।

वुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको छलफलमा उनले राष्ट्रिय एवम क्षेत्रीय विषयहरुसहितको माग अघि सारेकी हुन् ।

उनले समाजमा व्याप्त चरम वेथिति र कुशासनका कारण जनताले स्थायित्वसहित समृद्धिको अपेक्षा गरेकाले जनताको विश्वास र भरोसा माथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई नहुनेमा जोड दिइन ।

अबको कार्यभार आर्थिक समृद्धिको ढोका उघार्ने भएकाले सरकारले आम जनतामाथि वास्तविक अभिभाकत्व प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् । थपलियाले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विगदमुखी भन्दा भविष्यदर्शी हुन आग्रह गरिन् ।

राज्यको सबै क्षेत्रमा पद्दतिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैभन्दा पहिले ऐन र कानुनमा नै आमुल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता र सुशासनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसाउन शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

महिला शसक्तिकरणका निम्ति राज्यले विषेश कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएकी थपलियाले नेपालको संविधानमा महिला आरक्षण स्पष्ट गरेको अवस्थामा संविधान विपरित हुनेगरी स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला हटाउन नहुने बताइन् ।

सांसद थपलियाले आफ्नो गृह जिल्लासँग सम्बन्धित विकासमा कामहरु पनि अगाडि बढाउन माग गरेकी छिन् । सिद्धलेकमा गोसाइकुण्डदेखि सिद्धलेकसम्म सिद्ध बाबा धार्मिक ट्रेल, तामाखानीको अध्ययन, काँडेभ्याकुरको संरक्षित क्षेत्र र विशाल गुफाको अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गल्छी बैरनीमा स्मार्ट सिटी एवं स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाइन । त्यस्तै उनले धादिङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पृथ्वी राजमार्गको आसपासका क्षेत्रहरुमा औद्योगिक करिडोर निर्माणको संभावना औंल्याएकी छिन् । धुनिवेशी नगरपालिकामा एकिकृत वस्ती विकास योजना कार्यान्वयन गर्न जोड दिंदै थपलियाले बेनिघाट रोराङमा लोपोन्मुख चेपाङ जातीको समग्र उत्थानका निम्ति एक चेपाङ जाती अध्ययन केन्द्र एवं संग्रहालयको स्थापना गर्न माग गरिन् ।