चलचित्र विधेयकप्रति असन्तुष्टि बढ्यो, संसदबाट फिर्ता लिन आग्रह

काठमाडौं । प्रस्तावित चलचित्र विधेयक २०८१ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चलचित्रकर्मीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।

चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितको संयोजकत्वमा बसेको चलचित्र सभाले चलचित्र क्षेत्रको सुदृढ विकासका लागि २० बुँदे पुनरावलोकन प्रस्तावसहित विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

चलचित्रकर्मीहरूका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको हस्तक्षेपकारी भूमिका झल्कने गरी विधेयक निर्माण गरिएको छ । उनीहरूले चलचित्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

चलचित्र निर्देशक दिपेन्द्र लामाले सञ्चार मन्त्रालयको मातहत चलचित्र राख्नु उचित नहुने बताए । ‘चलचित्रलाई सञ्चार मन्त्रालयको होइन, संस्कृति मन्त्रालयको मातहत राख्नुपर्छ,’ लामाले भने,‘चलचित्र विकास बोर्डको संरचना र सेन्सर बोर्डको समेत पुनर्संरचना आवश्यक छ ।’

उनले विधेयक सार्वजनिक भएपछि मात्र आफूलाई त्यसबारे थाहा भएको भन्दै गम्भीर छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताए । ‘चलचित्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र रुपमा फैलिन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ लामा भन्छन्, ‘त्यसका लागि विधेयकमा सकारात्मक र विकासोन्मुख विषयवस्तु समेटिनु जरुरी छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हालै राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले दफावार छलफल गरिसकेका छन् । तर, चलचित्रकर्मीहरूले संसद्मै विधेयक पुनरावलोकनका लागि फिर्ता पठाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संयोजक पण्डितले भने,‘यो विधेयक यस्तै रूपमा संसदबाट पारित भयो भने हाम्रो पुस्ताले त दुःख पाउँछ । साथसाथै भविष्यको पुस्ताले हाम्रो आजको पुस्तालाई धिक्कार गर्नेछ । मन्त्रिज्यु हामीलाई यो पापको भारी नबोकाइदिनु होला । यो विधेयक हामी चलचित्रकर्मी को हितमा छैन् ।’

त्यस्तै उनले प्रस्तावित चलचित्र ऐन २०८१ को प्रस्ताबना र विधेयकका बुँदाहरुविच एकरूपता नभएको पनि औंल्याएका छन् । ‘चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा बिकास गर्ने त भनेको छ तर त्यसको लागि कुनै प्रावधान छैन विधेयकमा, साँस्कृतिक उद्योगको रूपमा बिकास गर्ने भनिएको छ तर सन्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ। त्यस्तै चलचित्रको बिस्तार त भनेको छ तर बिस्तार कहाँ र कसरी गर्ने हो त्यसको लागि केही नीतिगत प्रावधान लेखिएको छैन । प्रस्तावना एकातर्फ छ नीतिगत दफाहरू अर्कोतर्फ फर्किएको छ,’ उनले भनेका छन् ।