राजधानीको सडकमा भई रहेको राजनैतिक प्रदर्शन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौँ । राजधानीको मुख्य शैक्षिक क्षेत्र प्रदर्शनी मार्गमा पटक–पटक सडकमा हुने राजनीतिक प्रदर्शन र सभाहरूले विद्यार्थीको शिक्षा, सर्वसाधारणको आवागमन र सार्वजनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक विस्तृत रिट निवेदन दायर भएको छ। उक्त रिटमा विशेष रूपमा २०८२ वैशाख ११ गते नेकपा (एमाले) निकट युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको “युवा उत्सव” र २०८१ चैत १५ गते माओवादी समूहद्वारा आयोजित प्रदर्शनको उदाहरण दिँदै मौलिक अधिकार हनन भएको दाबी गरिएको छ।

कानूनको शासनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक हित र व्यक्तिको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। प्रत्येक नागरिकलाई भेला हुने र आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकार भएत पनि, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्थामा खलल पुग्न दिनु हुँदैन। प्रदर्शनी मार्गजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको यस्तो प्रदर्शनले शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको निर्वाध आवागमनको अधिकारलाई हनन गरिएको छ र आगामी दिनमा यदि यसरी उक्त क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिइरहने हो भने, यसले त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा गम्भीर बाधा पुग्ने भनेर रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमित कक्षा अवरुद्ध हुनुका साथै परीक्षाको तयारीमा समेत नकारात्मक असर पर्छ। शान्त र एकाग्र वातावरणको अभावले बिधार्थी हरूको शैक्षिक प्रगतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ। त्यसैगरी, अस्पतालमा रहेका बिरामीहरू र उनीहरूका आफन्तहरूले असहज परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने अवस्ता समेत सिर्जना हुन सक्ने कुराको तर्क रिट निवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

रिट निवेदकका अनुसार सो दिनहरूमा नेपाल ल क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका थिए। कक्षा सञ्चालन ठप्प भएको, शिक्षक तथा विद्यार्थी समयमै कलेज पुग्न नसकेको र विद्यार्थीहरू सडकमा लामो समय फसेको उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा पाउने हक प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो, जुन बारम्बार प्रदर्शनका कारण कुण्ठित भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, संविधानको ले प्रत्याभूत गरेको आवागमन स्वतन्त्रता प्रदर्शनका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध भएपछि आपतकालीन सेवाहरू समेत प्रभावित भएका, एम्बुलेन्स रोकिएको र नागरिकहरू दैनिक कामकाजमा जान नसकेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिटमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको प्रदर्शनी मार्ग जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रदर्शन स्थल बनाउने परिपाटीको आलोचना गरिएको छ। रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल सरकारलाई वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल तोक्न र प्रदर्शन व्यवस्थापन नीति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्।

यस रिटमार्फत प्रदर्शनी मार्गमा प्रदर्शन गर्न निषेध गर्न, वैकल्पिक स्थान तोक्न, प्रदर्शन व्यवस्थित गर्न नीति बनाउनु पर्ने तथा तत्काल प्रदर्शन रोक्न अन्तरिम समेत अदालतसँग माग गरिएको छ। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति २०८१-०१-२२ गते रहेको छ। अदालतले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिएमा राजधानीको प्रदर्शन नीति र अभ्यासमा ठूला सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।