सेतो खबर
काठमाडौँ, वैशाख १८ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर जेलमुक्त भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको ‘अनधिकृत पत्र’का आधारमा प्रहरीले बुधबार गिरफ्तार गरेको थियो। तर, केही घण्टामै सर्वोच्चकै अर्को पत्र आएपछि उनी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन्।
गिरफ्तारीको घटनाक्रम
बुधबार दिउँसो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा कार्यक्रम हुँदै थियो। त्यसै क्रममा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी परिसरका अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालतबाट आएको पत्र देखाउँदै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरे। उनलाई सोही दिन डिल्लीबजार कारागारमा बुझाइएको थियो।
पक्राउको आधार बनेको पत्र सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाबाट आएको भनिएको थियो। पत्रमा रेशम चौधरीलाई तत्कालै पक्राउ गरी पुनः कारागार चलान गर्न आदेश दिइएको उल्लेख थियो।
तर, केही समयपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त पत्रबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बतायो। यसले अदालतभित्रै सनसनी फैलायो।
पत्र अनधिकृत, अदालतले भन्यो — कार्यान्वयन नगर्न
साँझतिर सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै रेशम चौधरीविरुद्ध लेखिएको पत्र ‘अनधिकृत’ भएको पुष्टि गरे। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो:
“यस अदालतको शाखा अधिकृतले च.नं. १९२७७ मिति २०८२।०१।१७ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकोले उक्त अनुरोध पत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरिएको छ। सो पत्र लेख्ने अधिकृतविरुद्ध कानून बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।”
यो स्पष्टीकरणपछि सर्वोच्चले अर्को पत्रमार्फत चौधरीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। कारागार प्रशासनले त्यसअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई रिहा गरेको जनाएको छ।
पत्र पठाउने शाखा अधिकृत हिरासतमा
सर्वोच्च अदालतको पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र प्रहरीमा बुझाउने कार्य गर्ने शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनले पत्रमा अनधिकृत रूपमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार, विष्टले बयानमा भनेका छन् — “मलाई टीकापुर घटनामा मारिएका आत्माहरूको पीडाले पोलिरहेको थियो। त्यसैले पत्र लेखें।”
आममाफीपछि फेरि कानुनी अन्योल
रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ मा २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। तर, सोही महिनाको १४ गते राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिएपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतमै उक्त आममाफीविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको छ, तर अहिलेसम्म उक्त रिटमा निर्णय भएको छैन। त्यहीबीचमा अनधिकृत पत्रका कारण चौधरीलाई पक्राउ गरिनुले कानुनी अन्योल थपिएको छ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै... विस्तृतमा
