नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ

काठमाडौं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको छ। काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउको कारण सर्वोच्च अदालतबाट टीकापुर घटनासम्बन्धी भएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीको तर्फबाट गरिएको कारवाही रहेको बताइएको छ। चौधरीको पक्राउ एक संवेदनशील समयमा भएको हो, जब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच पार्टी एकताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारु समुदायले थरुहट–थारुवान प्रदेशको माग गर्दै व्यापक आन्दोलन थालेका थिए। आन्दोलनको क्रममा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै सरकारी कार्यालयहरूमा ‘थरुहट प्रदेश’ लेखिएका बोर्ड राख्ने कार्य भयो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने स्वयं परिचालनमा गएका थिए।

तर आन्दोलन हिंस्रक बन्दै जाँदा मुनुवा गाविसमा झडप भयो। घरेलु हतियारसहित आएका प्रदर्शनकारीहरूले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकमाथि आक्रमण गर्दा उनीहरूको मृत्यु भयो। उक्त घटना नेपाली राजनीतिक र सामाजिक इतिहासको एउटा जटिल मोड बन्यो।

घटनापछि रेशम चौधरीमाथि आन्दोलनको योजनाकार भएको आरोप लगाइयो। उनी त्यसबेलासम्म थरुहट आन्दोलनका एक जना अगुवा नेता भइसकेका थिए।

टीकापुर घटनापछि भूमिगत भएका चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट भारी मतले विजयी भए। उनले जेलभित्रै रहँदा सांसद पदको शपथ समेत लिए। तर जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो, जसलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत दुवैले सदर गरे।

२०८० जेठ १४ गते सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति समक्ष आममाफीको सिफारिस गर्‍यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि चौधरी जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए।

रिहाइपछि चौधरीले पत्रकारहरू समक्ष बोलेका थिए, “टीकापुर घटनामा मृतकका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्छ। म त्यसमा सहयोग गर्न तयार छु।”

जनमत पार्टीसँग पार्टी एकता घोषणा हुन लाग्दाको समयमै चौधरीको गिरफ्तारीले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। कानुनी रूपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रमुख ठान्ने कि राष्ट्रपतिको आममाफीलाई भन्ने विषयमा गम्भीर बहस शुरु भएको छ।