टीकापुर रिपोर्टः अन्धाधुन्द पक्राउ, एकमुष्ट रिहा

बाबु देवकोटा, अछामी बाहुन (अछामबाट बसाइँ सरेर टीकापुर आएका) र रेश्मा महतो थारू, टीकापुरकै रैथाने परिवारकी छोरी । चार वर्षदेखिको प्रेम सम्बन्ध उत्कर्षमा चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुर घटना भयो ।

अखण्ड सुदूरपश्चिम भन्ने टीकापुरका अछामी समुदाय तथा कैलाली र कञ्चनपुर थारू बहुल क्षेत्र भएकोले यसलाई थरूहट प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने थारू समुदाय । यी दुई बीचको विवाद हिंसामा बदलिएको दिन थियो टीकापुर घटना । जहाँ डेढ वर्षे बालक र आठ सुरक्षाकर्मी मारिए । त्यसको केही घण्टामै आगो लगाएर ७० थारू परिवारको सर्वस्व ध्वस्त पारियो । त्यो पनि कर्फ्यु लगाएको समयमा ।

विवादकै बीचमा नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयले हदैसम्म संयम हुन सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको थियो । केही समय पहिले मात्रै सुर्खेत र सप्तरीका प्रदर्शनमा धेरै बल प्रयोग गरेको भनेर सुरक्षा निकायको आलोचना भएको थियो । यसै कारण हुनसक्छ गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई संयम अपनाउन भनेको थियो ।

७ भदौ २०७२ मा थरूहट प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच टीकापुरमा झडप भयो । संयमता अपनाउने नाममा हुनसक्छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी आन्दोलनकारीका आन्तरिक तयारीबारे गम्भीर भएनन् । आन्दोलनकारीको हिंसात्मक आक्रमणबाट डेढ वर्षे बालक र ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिए । टीकापुरमा कर्फ्यु लाग्यो । कर्फ्यु लागेकै बेला थारू समुदायका झण्डै ७० वटा घर पसलमा आगजनी र लूटपाट गरियो ।

एक महीनासम्म कर्फ्यु लगाइयो । सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा तत्कालै र पछि गरेर संयुक्त थरूहट संघर्ष समितिका २५ नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परे । ५८ जना माथि प्रहरीले वारेन्ट जारी गर्‍यो । यसमध्ये ३३ जना अझै फरार छन् ।

परिस्थिति बिथोलियो । टीकापुरका अछामी समुदाय र रैथाने थारू समुदायले एकअर्कालाई दुश्मन ठान्न थाले । वर्षाैंदेखि कायम पहाडी र थारू समुदायबीच रहेको सद्भाव बिथोलिएर शंका, अविश्वास र त्रासमा बदलियो ।

शान्ति बिथोल्ने यो घटनाबाट समाज चिन्तित थियो । तर त्योभन्दा पनि धेरै चिन्तित थिए यी प्रेमी-पे्रमिका । समाज दुई कित्तामा बाँडिएको थियो । परिवार र आफन्तहरू दुश्मनमा बदलिएका थिए । बाबु देवकोटाको फोनमा थारू विरुद्ध र रेश्मा महतोको फोनमा पहाडे विरुद्ध सन्देश आउँथे । प्रत्येक सन्देशले आफैंलाई गाली गरेजस्तो लाग्थ्यो उनीहरूलाई । परिस्थिति यति बिग्रियो कि २०७२ असोजमा गर्ने भनिएको विवाह २०७३ वैशाखसम्म धकेलियो ।

तर प्रेमले ठूल्ठूला अवरोध सहजै सामना गर्न सक्दोरहेछ । समाजमा बलियो भएको हिंसा, शंका र शत्रुतालाई पनि बाबु र रेश्माको प्रेमले जित्यो । ५ वैशाखका दिन अछामी बाहुन र रैथाने थारू केटीबीच दुवैको सांस्कृतिक मान्यता अनुसार विवाह भयो ।

वास्तवमा यो विवाह मात्रै थिएन । टीकापुरमा बिथोलिएको समाज र दुई विपरीत धारमा उभिएका समुदाय बीच एकअर्काको अस्तित्व र पहिचान स्वीकार गर्ने एउटा औपचारिक समारोह नै थियो ।

दुलाहाका बुवा टंकप्रसाद देवकोटा छोराको त्यो विवाहलाई २० महीनापछि कसरी सम्झन्छन् ?

टंकप्रसाद भन्छन्, “मुख्य कुरा छोरा-बुहारीको मन मिल्नु हो, मन मिलेपछि पहाडी, थारू भन्नुको अर्थ छैन ।” यस्तै प्रतिक्रिया छ रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतो थारूको । उपेन्द्र भन्छन्, “को थारू, को पहाडी ? हामी सबै मानव हौं । सबै जातजाति एउटै मालामा गाँसिनुपर्छ ।”

तर, नगाँसिएको माला

टीकापुरको थारू-पहाडे सम्बन्ध अझै पनि संशयमै छ । रेश्माका बुबा उपेन्द्र महतोले भनेजस्तै मालाजस्तो भएकै छैन समाजको सम्बन्ध । टीकापुर आसपासका थारू समुदायको बाक्लो बस्तीमा पहाडी समुदायको व्यक्ति निर्धक्क भएर हिंड्न सक्ने अवस्था छैन । बाबु देवकोटा भन्छन्, “थारू समुदायका युवाहरू पनि पहाडी समुदायको बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा एक्लै हिंड्दा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले पनि ।”

टीकापुर घटना तत्कालको प्रतिक्रिया मात्रै नभएर लामो मनोविज्ञानको उपज थियो । यसका पछाडि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारण र घटना थिए । तत्कालीन माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा कैलाली कञ्चनपुरलाई बर्दिया, बाँके र दाङसम्म समेटेर थारूवान स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको थियो ।

वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति यसको केन्द्रीय नारा थियो । अधिकार र पहिचानको भनिएको यो लडाइँमा थारू समुदायको एउटा हिस्सा माओवादी आन्दोलनमा जोडिन पुग्यो । आन्दोलनका क्रममा करीब १७ सय थारूले ज्यान गुमाए र करीब ४०० बेपत्ता पारिए ।

कैलाली, कञ्चनपुरलाई बाँके, बर्दिया र दाङसँग जोडेर थारूवान प्रदेश बनाउने माओवादी अभियानप्रति सुदूरपश्चिमका सबैजसो पहाडी समुदाय सहमत थिएनन् । मनमा एक प्रकारको उकुसमुकुस भए पनि हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको माओवादी विरुद्ध खुलेर बोल्न सक्ने आँट कसैले गरेनन् ।

तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर हतियार र लडाकू समायोजन भएपछि त्यो उकुसमुकुस सडकमा पोखिन थाल्यो । थारूवान प्रदेश विरुद्ध अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनले गति लिन थाल्यो । अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई पहाडी समुदायले प्रतिष्ठाको विषय बनाए । माओवादी नेता लेखराज भट्ट समेत पार्टी नीति विरुद्धै भए पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा उभिए ।

थारू समुदायले पनि माओवादीको मात्रै भर गरेनन् । थारू समुदायकै व्यक्तिको नेतृत्वमा थरूहट पार्टी गठन गरियो । माओवादीले भन्ने गरेको ‘थारूवान प्रदेश’ लाई नयाँ पार्टीले ‘थरूहट’ भन्न थाल्यो । प्रदेशको सीमा भने पश्चिम चितवनसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव थरूहटको रहृयो । ‘थारूवान’ र ‘थरूहट’ पक्षधरबीच पनि कतिपय विषयमा विवाद देखियो । तर, अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरहरू संगठित रूपमा अगाडि आउन थालेपछि थारूवान र थरूहट पक्षधर पनि एकठाउँमा उभिए ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवान पक्षधरबीच विवादले उग्र रूप लियो । कैलाली कञ्चनपुरमा ३२ दिन लामो बन्द भएको त्यही बेला हो । पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै त्यो आन्दोलन पनि सामसुम भयो ।

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा बहुमत रहेको एनेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा झर्‍यो । कैलालीको १ र ३ नम्बर क्षेत्रबाट मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) विजयी भयो । थारूका पक्षमा उभिएको माओवादीले चुनाव हारे पनि फोरम लोकतान्त्रिकको जीतले थारू समुदायलाई निरास बनाएन, धेरथोर उत्साहित नै बनायो ।

फोरम लोकतान्त्रिकलगायत अन्य मधेशकेन्दि्रत दलहरूले कैलाली कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमको पहाडबाट अलग गरेर थरूहटमा सामेल गर्ने अभियान शुरू गरे । गाउँ गाउँमा थरूहट आन्दोलनबारे प्रशिक्षण शुरू भयो । भेला र प्रशिक्षणले थारू समुदायका विशेषगरी युवामा पहाडी समुदायप्रति धेरै नै आक्रोश बढायो र थरूहट प्रदेशको पक्षमा झन् बलियोसँग लाग्न प्रेरित गर्‍यो । माओवादी कमजोर भए पनि आन्दोलन कमजोर भएन ।

२४ साउन २०७२ मा प्रमुख तीन दलबीच नयाँ संविधानमा ६ प्रदेश कायम गर्ने सहमति भयो । त्यो सहमतिले कैलाली कञ्चनपुरलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्यो भने बाँके, बर्दिया र दाङलाई ५ नम्बर प्रदेशमा पुर्‍यायो । त्यसको चर्काे विरोध गर्दै सुर्खेत र जुम्लामा समेत आन्दोलन भयो, त्यहाँ ४ आन्दोलनकारी मारिए ।

त्यसपछि प्रमुख दलहरू बीच ५ र ६ नम्बर प्रदेशका जिल्लाको सीमा हेरफेर गरेर नयाँ ७ नम्बर प्रदेश बनाउने सहमति भयो । ४ भदौ २०७२ मा प्रमुख दलहरू मिलेर ७ नम्बर प्रदेश बनाए । यस पटक पनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई बाँके, बर्दिया र दाङसँग होइन, सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लासँग जोडेर राखियो ।

थारू समुदायको जनसंख्या बर्दियामा ५३ प्रतिशत, कैलाली र दाङमा क्रमशः ४२ र ३० प्रतिशत छ । तर, यो क्षेत्रमा बहस भने सुदूरपश्चिम अखण्ड हुने कि नहुने भन्नेमा केन्दि्रत भयो । यसले थारू र पहाडी समुदायबीच अविश्वास झन् गहिरियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी नेताहरूले समेत अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई आˆनो प्रतिष्ठाको विषय बनाए । यसले थारू समुदायको मन बिथोलियो । २०७१/७२ मा आइपुग्दा टीकापुरका अधिकांश पहाडी समुदायले मनाउँदै आएको गौरा तथा थारू समुदायले मनाउने अट्वारी पर्व समेत उल्लासपूर्ण हुन छाडे ।

संविधानको मस्यौदा तयार हुने क्रमसँगै अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरूहट पक्षधरबीच वैमनस्यता चर्किंदै गयो । मधेशी दलका केही नेताहरूले धनगढीमा संविधानको मस्यौदा विरुद्ध विरोध कार्यक्रम राखे । अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले त्यो कार्यक्रममा अवरोध गरे ।

२८ साउन २०७२ मा थरूहट/थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले टीकापुरमा आमसभा गर्‍यो । सभामा मधेशकेन्दि्रत दलका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र नेपाली कांग्रेसका सांसद् अमरेशकुमार सिंहले पहाडिया समुदाय विरुद्ध उत्तेजक भाषण गरे । तातिरहेको टीकापुरलाई यसले उमाल्यो । दिनहुँ जसो स-साना झडपहरू हुन थाले ।

७ भदौका दिन आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयमा ‘थरूहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्ने कार्यक्रम थियो । कैलालीका थारू बाहुल्य क्षेत्रबाट आन्दोलनकारी जम्मा भए । प्रदर्शनकारीको संख्या बढाउन एक घरबाट महिला पुरुष गरी दुई जना अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने उर्दी जारी भयो ।

सहभागी नहुने परिवारले एक हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भनियो । यही चेतावनीका कारण मुनुवा लट्कनियाका मेबालाल चौधरीले कक्षा ९ मा पढ्ने छोरा श्रवणलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन पठाए । थारू समुदायको हजारौंको जुलूस छिमेकी गाउँहरू छिचोल्दै टीकापुरतर्फ बढ्यो । प्रदर्शनकारीहरूले शंकरपुर पुगेपछि सुरक्षाकर्मीलाई घेराबन्दीमा पारे । र, त्यो मानवीय क्षति भयो ।

चुनावी माहोलले छोपिए जस्तो देखिए पनि यहाँका थारू र पहाडी समुदाय अहिले पनि एकअर्काप्रति सशंकित छन् । यस बारेमा एकजना शिक्षकले आफूले देखेको दृश्य हामीलाई बताए ।

उनले भने “म बजारको एउटा पसलमा साहूजीसँग गफ गरेर बसिरहेको थिएँ । एक जना थारू सज्जन आफ्नी १२/१३ वर्षकी छोरीसँगै पसलमा आइरहेका थिए । छोरीले बाबुको हात समातेकी थिइन् । उनीहरू किनमेलका लागि आए जस्तो लाग्थ्यो । बाबु-छोरी किनमेलका लागि हामी भएको पसल छिर्नै लागेका थिए । त्यत्तिकैमा छोरीले बाबुको हातबाट आफ्नो हात झिकिन् र बाबुलाई तानेर नजिकै रहेको उस्तै सामानहरू भएको थारूको पसलमा लगिन् । उनीहरू किनमेल गरेर फर्किए । मेरो बुझाइमा म बसेको पसलमा नआउनुको कारण त्यो पहाडी समुदायको पसल थियो । समस्या यति गहिरो छ ।”

टीकापुरमा कर्फ्यु लागेका बेला फूलबारी एफएमसहित करीब ७० वटा घर पसलमा लूटपाट, तोडफोड र आगजनी भयो । त्यसमा संलग्नहरूमाथि कुनै कारबाही नै भएन । लूटपाट, तोडफोड र आगजनीमा परेका मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू थारू समुदायका थिए । उनीहरूले सरकारबाट राहत समेत पाएका छैनन् । सरकारले क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुनु र क्षतिपूर्ति समेत नपाउनुले थारू समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर भएको छ । यसलाई उनीहरू आफू विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा गरिएको विभेद ठान्छन् ।

वारेन्ट, पक्राउ र रिहाइको राजनीति

१५ वर्षीय श्रवण चौधरी ७ भदौ २०७२ साँझ घर फर्किए । भोलिपल्टबाट आफ्नो नियमित काममा लागे । तर करीब २० दिनपछि प्रहरीले श्रवणलाई पक्राउ गर्‍यो । सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न भएको भनेर ज्यान मुद्दा चलायो ।

नाबालक छोरो पक्राउ परेपछि मेबालाल तनावमा छन् । मेबालाल भन्छन्, “१५ वर्षीय मेरो छोराले कसरी सुरक्षाकर्मीहरूको हत्या गर्‍यो ? दशौं हजारको जुलूस थियो । दिउँसोको त्यो झडपबाट बच्दै ज्यान जोगाएर साँझ घर आएकोे नाबालक छोरो सुरक्षाकर्मीहरूको हत्यामा संलग्न भयो भन्छन् । पत्याउने कुरा गर्नुपर्छ नि !”

अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरीले श्रवणलाई लगेको २१ महिना भयो । उनी अहिले ज्यान मुद्दा खेपिरहेका छन् । नाबालक भएका कारण उनलाई सुधार गृहमा राखिएको छ । उनी कक्षा १० मा पढिरहेका छन् । छोराको मुद्दा लड्ने क्रममा १ लाख ५० हजार खर्च भइसकेको बताउँदै मेबालालले भने, “मुद्दा कहिले सकिने र छोरो घर र्फकने हो टुंगो छैन ।”

आन्दोलनकारी नेताले नाबालकसहित ९ सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको त्यो घटनाको जिम्मेवारी लिएनन् । उल्टै भागे । प्रहरी प्रशासनले त्यस घटनामा संलग्न भनेर जथाभावी धरपकड अगाडि बढायो । मेबालाल जस्ता परिवारहरू मारमा परे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षक ईश्वरी पाण्डेका अनुसार, “टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा २५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । तीमध्ये २३ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । दुई जना नाबालकलाई पोखरास्थित सुधार गृहमा पठाइएको छ । पक्राउ परेका सबैलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको छ ।”

टीकापुर घटनामा निर्दोष ब्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् भन्नेमा प्रायः सबै सहमत छन् । तर, २१ महिना बितिसक्दा पनि यो मामिला टुङ्गोमा पुगेको छैन । तराई मधेशमा भएका घटना छानबीन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको संयोजकत्वमा एउटा समिति त गठन भएको छ तर, त्यसले टीकापुर मात्रै नभएर समग्र तराई मधेशका घटनाको छानबीन गर्ने भएकोले प्रतिवेदन आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

मुद्दा फिर्ताको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म टीकापुर घटनाको निकास सम्भव देखिंदैन । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ र लिनै हुँदैन भन्ने लडाइँ अब चुनावी राजनीतिमा जोडिन आइपुगेको छ । जसले निर्दोषलाई थुनिराख्ने र रिहा गर्दा दोषीलाई समेत उम्काउने खतरा बढाएको छ ।

टीकापुर प्रकरण सिंहदरबारसँग जोडिइसक्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गत ४ जेठमा संविधान जारी हुनु केहीअघि र पछि तराईमा भएका आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै त्यसमा संलग्नहरू विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको उक्त निर्णयले ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रूप दिइएको’ भनेर खेद व्यक्त गरेको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जिम्मेवारीपूर्वक छानबीन र अनुसन्धान नै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हो ।”

आन्दोलनमा भएको हत्या-हिंसा र त्यसपछि भएको अन्धाधुन्द गिरˆतारीको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नेताहरूलाई सजिलो भएको छ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य एवं टीकापुरका नेता प्रदीप चौधरी भन्छन्, “टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका र वारेन्ट जारी भएका सबैको एकसाथ विना शर्त मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ ।” २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्मका धेरै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या-हिंसामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता भएको दृष्टान्त दिंदै उनले भने, “राजनीतिक मुद्दा फिर्ता नभएको भए प्रचण्ड र अहिलेका सभामुख कहाँ हुन्थे ?”

तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार सामाजिक तथा न्यायिक एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं टीकापुर नागरिक समाजका संयोजक फिरुलाल चौधरी दोषी र निर्दोष छुट्याउनु जरूरी ठान्छन् । चौधरी भन्छन्, “दोषी र निर्दोष यकिन गर्नुपर्छ । मुद्दा फिर्ताका नाममा सबैलाई छोड्नु पनि हँुदैन, सबैलाई छोडियो भने दण्डहीनता बढ्छ । त्यसैगरी घटनामा संलग्न नै नभएका, घरमा बसेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ, उनीहरूलाई पनि तुरुन्तै छाड्नुपर्छ । २० महीनादेखि निर्दोष मानिस जेलमा छन् । छानबीन गर्न एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबीन समिति बनाउन सकिन्छ ।”

बन्ध्यादेवी चौधरी, ज्यान मुद्दा खेपिरहेका बन्दी प्रदीप थारूकी आमा

टीकापुर मुख्य बजारदेखि करीब चार किलोमिटर पश्चिममा लट्कनिया गाउँ पर्छ । हाम्रो परिवारलाई अहिलेसम्म चुनावले छोएको छैन । कक्षा १२ मा पढ्ने छोरो प्रदीपलाई प्रहरीले सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्न रहेको भनेर ज्यान मुद्दा चलाएको छ ।

आन्दोलनमा जानुपर्ने उर्दी थियो । छोरालाई आन्दोलनमा पठाएका थियौं । बडघरले जानै पर्ने नियम लगायो । नगए एकहजार जरिवाना तिर्नुपर्ने उर्दी थियो । हाम्रो बस्तीमा बडघरले भनेको मान्ने परम्परा छ ।

आन्दोलनमा गएको छोरो साँझ घर आयो । २०/२५ दिनपछि प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । त्यसपछि पनि राति आएर घरमा तीन/चार पटक खानतलासी गर्‍यो । छोराका कागज पत्र र फोटाहरू लग्यो । मेरो छोराको पढाइ बरबाद भयो ।

फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् जनकलाल चौधरी गाउँको बिहेमा आएको बेला एकछिन हाम्रो घरमा पनि आएका थिए । त्यस बाहेक छोरो पक्राउ परेपछि कुनै नेता हामीलाई भेट्न आएका छैनन् । २० महिनादेखि छोरो जेल पर्दा कुनै वास्ता नगरेका नेता अहिले लाजै नमानी भोट माग्न आइरहेका छन् । मेरो छोरो नछुट्दासम्म हाम्रो परिवारका सदस्यहरूले कसैलाई भोट दिंदैनन् ।

जंगबहादुर साउद, मारिएका १८ महिने बालकका हजुरबुबा

टीकापुर मालिका टोलका जंगबहादुर साउदको बगैंचामा लटरम्म लिची फलेको छ । घरका सबैभन्दा पाका अभिभावक केटाकेटीलाई लिची टिप्दै खुवाउँदै थिए । उनले यो संवाददातालाई पनि लिची दिए । केटाकेटीहरूले लिची खाँदै गरेको बेला उनलाई २१ महीना पहिले भएको टीकापुर घटनामा मारिएका आफ्ना नातिको सम्झना आयो । क्षणभरमै उनको अनुहार अँध्यारो भयो ।

भारी मन बनाएर उनले भने “मेरो नाति (टेकबहादुर साउद) पनि अहिले यिनै केटाकेटीसँग लिची खाँदै रमाउँथ्यो होला । के गर्नु पापीहरूले गोली हानेर मारिदिए । अहिले नेताहरू भोट माग्न आउँछन् र फर्किन्छन् । घटनाको बारेमा कुरै निकाल्दैनन् । राजनीतिमा चासो राख्ने भए पनि मलाई यो चुनावले छोएकै छैन । नाति नमारिएको भए म आफैं पनि चुनाव लड्थें । नलडे पनि भोट माग्न त अवश्य जान्थें ।”

सरकारले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भन्यो भन्ने सुनेर अचम्ममा परेको बताउने साउद भन्छन्, “घरको बरन्डामा खेलिरहेको नाबालकलाई गोली हानेर मार्ने, प्रहरीलाई भालाले घोची-घोची सिलौटाले हानेर मार्ने घटना कसरी राजनीतिक हुन्छ ? मुद्दा फिर्ता गर्‍यो भने म सरकार विरुद्ध कानूनी लडाईं लड्छु ।”

घटनामा संलग्न नभएका व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् भन्ने आफूले पनि सुनेको बताउँदै साउदले भने “छानबीन गरेर निर्दाेष छन् भने तिनलाई छाडिदिनुपर्छ । तर राजनीतिक घटना भनेर पक्राउ परेका सबैलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुँदैन ।”

टीकापुर घटना भन्नासाथ टेकबहादुरकी आमा यशोदाका आँखा रसाइहाल्छन् । उनको व्यवहार पहिले भन्दा फरक छ । कम बोल्छिन् । उनी भन्छिन्, “भोट दिन जान्छु कि जान्न थाहा छैन । तर छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ ।”

पवित्रा साउद मारिएका सशस्त्र प्रहरी हबल्दार ललित साउदकी श्रीमती

“दुई वटा बच्चा छन् । सशस्त्र प्रहरीबाट मैले राहत पाएँ । त्यही पैसाले टीकापुर बजारमा घर बनाउँदैछु । श्रीमान्को हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिंदैछ रे भन्ने सुनेकी छु । मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा मलाई कसैले केही सोधेको छैन ।

सरकारले मृतकका परिवारलाई जागिर दिने भनेको थियो । मेरो उमेर २४ वर्ष भयो । ९ कक्षासम्म पढेकी छु । वृद्ध ससुरा र दुई वटा बच्चाको पालनपोषणको जिम्मेवारी छ । घरपरिवारको खर्च धान्न म जागिर खान चाहन्छु । मलाई जागिरको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो ।

घरमा भोट माग्नेहरू आइरहेका छन् । मलाई भोट दिनोस् हामी तपाईंलाई सहयोग गर्छाैं भन्छन् ।

केही गर्लान् भन्ने विश्वास छैन । तैपनि भोट हाल्न जान्छु ।”

प्रदीप चौधरी, लूटपाटमा परेका र आगजनीमा घर जलाइएका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रीय सदस्य

“घटना हुँदा म घरमा थिइनँ । श्रीमती एक्लै थिइन् । उनले छिमेकीको घरमा लुकेर ज्यान जोगाइन् । घरमा तोडफोड, लूटपाट र आगजनी गरियो । यस्तो अवस्थामा पनि म एक हप्तासम्म आफ्नो घर जान सकिनँ । सुरक्षा व्यवस्था राम्रो नभएका कारण बाहिरै बस्नुपर्‍यो ।

क्षतिको विवरण संकलन गर्न टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख मित्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनमातोडफोड, लूटपाट र आगजनीबाट मेरो मात्रै करीब १ करोड ९८ लाखको क्षति भएको उल्लेख छ । तर, घटना भएको २० महीना बितिसक्यो म लगायत आगजनी र लूटपाट घटनाका पीडितले क्षतिपूर्ति बापत एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनौं ।”

टीकापुर नगरपालिकामा ३९ हजार १९२ मतदाता छन् । करीब ६० प्रतिशत पहाडी र ४० प्रतिशत थारू समुदायको बसोबास छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले नगरपालिकाको मेयर पदमा पहाडी समुदायबाट उम्मेदवार उठाएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट भने मेयर र उपमेयरमा थारू समुदायका उम्मेदवार छन् ।

मसिनो स्वरमै भए पनि टीकापुरमा पनि शान्ति र समृद्धि चुनावी नारा बन्न थालेको छ । चाँडै माता-पिता हुन लागेका बाबु देवकोटा र रेश्मा चौधरीलाई पनि शान्त र सुखी टीकापुर चाहिएको छ । बाबु भन्छन्, “पहिले त घटनाको राम्रो छानबीन हुनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई रिहा गर्नुपर्छ । घटनाका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।” रेश्माले थपिन्, “दोषीलाई कारबाही भयो, निर्दोषहरू छुटे र पीडितले क्षतिपूर्ति पाए भने टीकापुरमा दिगो शान्ति हुन्छ । अबका मेयर/उपमेयरले सोचून् ।”

स्रोत-खोज पत्रकारिता केन्द्र