सेतो खबर
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्र् व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको हो ।
दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआवद्धता डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो ।
यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायहरूले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । ‘यस व्यवस्थाले विद्युत महसुलको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ।
सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उनले बताए । साथै, अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत खपतअनुसारको महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउनेछ ।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
