सरकारलाई सुझाव दिएलगत्तै सरुवा भएका सचिव निरौला फिल्डमा खटिए

काठमाडौं । बाढीमा परि मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई फेसबुकमा सुझाव दिएलगत्तै रसुवा सरुवा भएका कोशी प्रदेश सचिव कोषहरि निरौला विहीबारबाट काममा खटिएका छन् ।

निरौलालाई संघीय सरकारले शव व्यवस्थापनका लागि भन्दै रसुवा खटाउने निर्णय गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उनलाई रसुवाको टिमुरे खटाउने निर्णय गरेको हो ।

‘म अहिले धुन्चे पुगेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जिम्मेवारी अनुसारको काम सुरु गरेको छु । जिल्ला प्रशासनका सबै साथीहरु मिलेर सक्रियताका साथ काम भइरहेको छ,’ निरौलाले नेपाल न्यूज बैंकसँग भने ।

विहीबार मात्रै रसुवा पुगेका निरौलाले प्रभावित स्थलमा विशेषगरी सडक अर्थात कनेक्टिभिटीको समस्या रहेको सुनाए । सरकारले राहत तथा उद्धारका काम जारी राखेको र राहत प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको जानकारी दिंदै उनले सडक मार्ग खुलाउन सके बाँकी कामहरु गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले शनिबार मात्रै फेसबुकमा ‘फोकटको सल्लाह’ भन्दै सरकारलाई लामो सुझाव लेखेका थिए । कोभिडको समयमा आफू मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेको र त्यो बेला शव व्यवस्थापनबारे काम गरेको भन्दै फेसबुकमा अनुभवसहितको सुझाव लेखेका थिए ।

शव व्यवस्थापनको अनुभवसहितको सुझाव लेखेलगत्तै निरौलालाई सरुवा गरिएकोप्रति सर्वजनिक रुपमा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।

तर निरौलाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न फिल्डमा जान तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । बुधबार मात्र उनी सिंहदरबारस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर आधिकारिक रुपमा जिम्मेवारी ग्रहण गरेका थिए ।

निरौला रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्पर्क बिन्दु मानेर टिमुरे र आसपासका क्षेत्रमा खटिनेछन् ।

उनलाई विशेषगरी बेपत्ताहरूको खोजतलास र उद्धार कार्यमा समन्वय गर्ने, मृतकको पहिचान र शव व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय संस्कृति, धार्मिक परम्परा र मानवीय संवेदनाको पूर्ण पालना गराउने, विदेशी नागरिक समेत बेपत्ता भएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समवेदनालाई ध्यानमा राखी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

गृह प्रशासन र विपद् व्यवस्थापनमा निरौलाको लामो अनुभव रहेकाले रसुवाको जटिल परिस्थितिमा उनलाई खटाउनु आवश्यक देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । निरौलाको पारिश्रमिक र सुविधा हाल कार्यरत कोशी प्रदेशकै मन्त्रालयबाट बेहोरिने गरी काज मिलाइएको छ ।