सेतो खबर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कागजात, अभिलेख, नीति तथा नीतिगत दस्ताबेजमा विश्वकर्मा समुदायलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत ‘कामी’ भनेर उल्लेख गर्न नपाइने फैसला गरेको छ। अदालतले स्वपहिचान र आत्मसम्मानको संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सरकारी अभिलेखमा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ फागुन २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै राज्यका निकायहरूले सरकारी कागजातमा विश्वकर्मा समुदायलाई अनिवार्य रूपमा ‘कामी’ भनेर उल्लेख गर्न नपाउने स्पष्ट भएको छ।
यो मुद्दा विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले २०७७ सालमा दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो। रिटमा सरकारी नीति, कानुन, तथ्यांक र अभिलेखमा ‘कामी’ शब्द प्रयोग गर्दा समुदायको पहिचान, आत्मसम्मान र मर्यादामा आघात पुग्ने भएकाले सरकारी कागजातमा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पहिचान आफैं निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै राज्यले कुनै पनि व्यक्तिमाथि उसको इच्छाविपरीत जातीय पहिचान थोपर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतले स्वपहिचानको अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको र त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा संविधानको धारा १३३ को व्याख्या गर्दै कुनै समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा त्यस समुदायको हितका लागि काम गर्ने संस्था वा संगठनले पनि अदालतमा कानुनी उपचार माग गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कामी’ र ‘विश्वकर्मा’ पर्यायवाची शब्द भएकाले रिट आवश्यक नरहेको जिकिर गरेको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनी प्रक्रियाबाट थर सच्याउन सकिने व्यवस्था भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। सरकारले दलित समुदायको थर तथा पहिचानसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगसँग रहेको तर्क पनि प्रस्तुत गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले सरकारका यी तर्कलाई अस्वीकार गर्दै सरकारी अभिलेख, नीति, नियम, कानुन तथा प्रकाशित तथ्यांकमा विश्वकर्मा समुदायलाई अनिवार्य रूपमा ‘कामी’ भनेर उल्लेख गर्नु स्वपहिचानको अधिकारविपरीत हुने ठहर गरेको छ।
अदालतले पूर्णपाठमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले विश्वकर्मा समुदायका सदस्यलाई उनीहरूले रोजेको पहिचानबाट प्रतिनिधित्व हुने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारी कागजात तथा अभिलेखमा उनीहरूको इच्छाअनुसार ‘विश्वकर्मा’ लेख्ने व्यवस्था गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसला जातीय पहिचान, स्वाभिमान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। कानुनविद्हरूले यसले भविष्यमा सरकारी अभिलेख तथा प्रशासनिक अभ्यासमा नागरिकको स्वपहिचानलाई प्राथमिकता दिने आधार स्थापित गरेको बताएका छन्।
काठमाडौं । स्पेनले अर्जेन्टिनालाई १–० ले पराजित गर्दै सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको उपाधि जितेपछि विश्व फुटबलमा युवा स्टार लामिन यामाल सबैभन्दा बढी चर्चामा रहे। फाइनलमा... विस्तृतमा
