असई थमन विक हत्या प्रकरणका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कोइरीलाई कारागारबाट तत्काल रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले कोइरीविरुद्ध जारी गरिएको कैदी पुर्जी कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै थुनामा राख्ने आधार पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। आदेशको प्रतिलिपि सम्बन्धित निकायमा पठाइएपछि उनलाई रिहा गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यो प्रकरण २०७२ सालको दोस्रो मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको हो। त्यसबेला महोत्तरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको भीडबाट कुटपिट गरी हत्या भएको घटनामा तत्कालीन एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध २०७५ साउन २८ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

लामो समयसम्म चलेको न्यायिक प्रक्रियामा महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०८० मंसिर २८ गते कोइरीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो। तर, केही दिनअघि उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै कोइरीसहित अभिराम शर्मा, धर्मेन्द्र राय, रामशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र पवन कापरलाई जनही पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसपछि कोइरीलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागार पठाइएको थियो।

उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएपछि कोइरीका छोरा मनोज कुमार महतोले आफ्ना बाबुलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालालगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कैदी पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया कानुनअनुसार नभएको र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको थियो।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैदी पुर्जी कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै कोइरीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीमाथिको थुना अन्त्य हुने भएको छ। यद्यपि, सर्वोच्चको यो आदेशले कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अन्तिम फैसला भने गरेको होइन। उक्त मुद्दाको अन्तिम कानुनी टुंगो नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट नै लाग्नेछ।