सांसदले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव (पर्सनल सेक्रेटरी) राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि उक्त निर्णयको जानकारी दिँदै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने बताइन्।

यसअघि तत्कालीन सरकारले २०८२ साल असोज ५ गते सांसदलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा हटाएको थियो। खर्च कटौती तथा सरकारी सुविधा पुनरावलोकन गर्ने नीति अन्तर्गत उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको थियो।

तर, सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको गत चैत ३० गते बसेको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

सोही सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको उक्त प्रस्ताव मंगलबारको बैठकबाट अन्ततः स्वीकृत भएको हो।

सरकारको निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। स्वकीय सचिवले सांसदका संसदीय गतिविधि, अध्ययन–अनुसन्धान, कानुनी तथा नीतिगत सामग्रीको तयारी, जनसम्पर्क, निर्वाचन क्षेत्रसँगको समन्वय तथा प्रशासनिक कार्यमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णयसँगै राज्यको थप आर्थिक दायित्व बढ्ने भन्दै आलोचना पनि हुन सक्ने देखिएको छ। यसअघि पनि यस्तो सुविधामाथि सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुने भन्दै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।

सरकारले भने संसद्को कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन स्वकीय सचिवको व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित उक्त निर्णय गरिएको जनाएको छ। अब सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।