सहुलियत नदिने अस्पतालमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । लक्षित वर्गका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार तथा सहुलियत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि’ को कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न, अस्पतालहरूले कार्यविधिअनुसार छुट र सहुलियत दिए–नदिएको सुनिश्चित गर्न तथा उल्लङ्घन गर्ने अस्पताललाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।

साथै, कार्यविधिअनुसार छुट र सहुलियत नपाएका सेवाग्राहीलाई तत्काल सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन उक्त कार्यविधि लागू गरिएको हो।

तर, सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरनाफामूलक अस्पतालहरूबाट उपचार गराउँदा लक्षित वर्गका नागरिकले कार्यविधिअनुसार पाउनुपर्ने छुट र सहुलियत व्यवहारमा नपाएको गुनासो बढ्दै आएपछि गृह मन्त्रालयले कडाइका साथ अनुगमन र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।