शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको करले भुँइमान्छे र गरिबहरुलाई छुँदैन :अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि समानतामूलक नीतिअन्तर्गत ल्याइएको दाबी गरे।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले भुइँमान्छे र गरिबलाई असर गर्ने भन्ने धारणा भ्रमपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले भुइँमान्छे र गरिबलाई असर गर्छ भनेर कुरा उठाउनुभयो । बजेट आएको एक महिना भयो, यस विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका छौँ। करले भुँइमान्छे र गरिबहरुलाई छुँदैन ।’

उनले नेपालका झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो करले कुनै असर नपर्ने बताए। करको प्रस्ताव निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई मात्र लक्षित गरिएको उनको भनाइ थियो।

‘नेपालको झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा पढ्छन्। गैरनिजीमा यो करको प्रस्ताव गरिएको होइन,’उनले भने।

वाग्लेले केही निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट संकलित रकम सीमान्तकृत, दलित र विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गरिने बताए।

‘केही निजी विद्यालयमा १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले तीन सय रुपैयाँ योगदान गर्ने हो। त्यही थोपा–थोपा जम्मा भएको रकमबाट सीमान्तकृत, दलित, भुइँमान्छे र गरिब परिवारलाई राहत पु¥याउने तथा सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य हो,’ उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समानतामूलक नीति ल्याउँदा पनि त्यसको विरोध भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। विशेषगरी वामपन्थी राजनीति गर्ने सांसदहरूले यस्तो नीतिको स्वागत गर्नुपर्नेमा विरोध गरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको उनको भनाइ थियो।

‘नेपालका वामपन्थी राजनीति गर्दै आउनुभएका धेरै सांसदहरूले त जयजयकार गर्नुपर्ने खालको नीति ल्याउँदा पनि त्यही कोणबाट विरोध भएको देख्दा म अचम्म परेको छु,’ उनले भने।

उनले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै यसलाई दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरे।