प्रधानमन्त्रीको देश बनाउने मन्त्रीको अराजक अभिब्यक्ति, काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनु

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै दिएका कडा अभिव्यक्तिहरू विवादमा परेका छन्। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट कानुनी प्रक्रिया र विधिको शासनभन्दा बाहिर गएजस्तो देखिने अभिव्यक्ति आएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले विकास निर्माणमा हुने ढिलाइप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै समयमै काम सम्पन्न गराउन कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले त्यतिबेला भनेका थिए, “दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्‍यो त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्‍यो।”

त्यसयता रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठन भई बालेन प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अहिले उनकै नेतृत्वको सरकारमा पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका सुनिल लम्सालले पनि ठेकेदार कम्पनीलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्।

आइतबार नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले विद्युत् पोल स्थानान्तरणको जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायीलाई खोजेर ल्याउन निर्देशन दिँदै “काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

सडक विस्तारमा अवरोध बनेका विद्युत् पोल हटाउने काममा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसहितका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। सोही क्रममा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएका थिए।

तर मन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म आलोचना सुरु भएको छ। आलोचकहरूले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले कानुनी कारबाही र प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर हिंसात्मक वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनसँग मेल नखाने बताएका छन्।

चार महिनाअघि प्रधानमन्त्री बालेनले प्रयोग गरेको “रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ” भन्ने अभिव्यक्ति र अहिले मन्त्री लम्सालले दिएको “खुट्टा भाँच्दिनू” भन्ने अभिव्यक्तिबीच समानता देखिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।

यद्यपि सरकार पक्षका समर्थकहरूले भने विकास निर्माणमा वर्षौंसम्म हुने ढिलासुस्ती, ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति र जिम्मेवारीहीन ठेकेदारप्रति जनआक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा यी भनाइहरू आएको तर्क गरेका छन्।

निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिले विकास निर्माणको ढिलासुस्तीबारे बहस चर्काएको भए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको भाषाशैली र जिम्मेवारीबारे नयाँ विवाद समेत जन्माएको छ।