सरकारले सुकुम्बासीमाथि युद्द र अपराधिको व्यवहार गर्यो : सभापति थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासीहरुलाई युद्द र अपराधिजस्तो व्यवहार गरेको बताए ।

उनले भने, ‘काठमाडौंको कयौं बस्तिमा डोजर लगाइरहेका छन् । नदीको किनारमा बसेका जो मानिसहरु छन् । त्यो मध्य कयौं राज्यलाई ढाँटेर बसेका छन् । तिनीहरुलाई दण्ड दिने र हटाउने अधिकार कानुनले सरकारलाई दिएको छ । तर जो साच्चीकै सुकुम्बासीलाई नदीको किनारामा बस्न नपाउने तर त्यसले अन्त कतै बस्न पाउने अधिकार गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले नै भनेको छ । त्यो खालि गर्ने नै हो । तर जब कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारले सोच्छ त्यो बेला आफ्ना नागरिकसँग युद्द र अपराधिजस्तो व्यवहार गर्ने आँट गर्न सक्दैन् ।’

त्यस्तै उनले केही समय कांग्रेस चुप लाग्दा अरु कसैले नबोलेको बताउँदै बोल्ने जिम्मेवारी पनि आफूहरुले पूरा गर्नुपरेको धारणा राखे । कांग्रेसको नबोल्ने ब्रत तोड्ने बेला आएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘तपाईहरु किन चुप बस्नुभएको छ ?भनेर मलाई र कांग्रेसलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ । हामी केही समय बोलेनौं भने त्यो हाम्रो मौनताकोबीचमा सत्यको खोजी पनि त होला नि त । हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान भनेर नबोलेको हो । तर मलाई केही दिनदेखि के लागेको छ भने, कतै हामी नबोलौं भनेर बस्दै गर्दा प्रश्नहरु नै मर्ने त होइनन् भन्ने लागेको छ । त्यसैले नबोल्ने ब्रत तोड्ने बेला आएको छ । हामीले नबोल्दा अरु कोही बोल्ला कि भनेको त्यो बोल्ने जिम्मेवारी पनि हामीले पूरा गर्नुपर्ने भयो ।’

सभापति थापाले कांग्रेस विनम्र भएपनि कमजोर नरहेको बताउँदै सरकारलाई विनम्रताको कमजोरी नठान्न चेतावनी दिए ।
उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि त्यसको गलत प्रयोग भइरहेको संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतको नाममा मनमानी गर्न नपाइने बताए ।

उनले भने, ‘सरकारलाई यो अनुरोध गछौं कि हाम्रो विनम्रतालाई कमजोर नठानियोस् । हामी नम्र छौं तर कमजोर छैनौं । हामी दृढ छौं तर हाम्रो जायज आवाज सुनिनुपर्छ । यो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ तर एउटा खतरनाक भ्रममा छ । कानुनको शासन र कानुनले शासन यो झट्ट सुन्दा एउटै लाग्छ । सुन्ने पनि र सरकार पनि झुक्किन्छ । तर यो फरक कुरा हो । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ । सरकार कानुनको सेवक हो । कानुनको शासनलाई स्वीकार गर्यो भने प्रक्रिया झनजटिलो लाग्दैन् । हामीसँग बहुमत छ यो कानुन केही होइन् भन्न थालियो भने प्रक्रिया लामो हुन थाल्छ । र समस्याहरु सृजना हुन्छ ।’

थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको टिप्पणी गर्दै यसको संवैधानिक आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारलाई आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने अधिकार भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ । हिजो हामीले पनि ल्याएको हो । तर त्यसको पनि आधार हुन्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ, कहिलेकाहीँ कार्यकारीले आवश्यकता अनुसार काम गर्नको लागि ल्याउँछ। तर त्यसको पनि एउटा आधार हुन्छ। यो सरकार त नयाँ काम गर्छु भनेर आएको हो नि त । उसले कानुनले शासन गर्ने सोचिएको छ, मसँग कानुन बदल्ने अधिकार छ म त बदल्दिन्छु, ठोक्दिन्छु, हान्दिन्छु यो अर्को उदाहरण हो । मलाई चिन्ता लागेको छ, जसरी काम भइरहेको छ यसले ठिक ठाउँमा लाँदैन । मन लागे कानुन बनाउँछु । मन नलागे बनाउँदिन भन्ने भैरहेको छ ।’