सेतो खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल विद्युत् प्रा.) का निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय अवैध, मनोमानी र कार्यकालविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
अघिल्लो सरकारले शाक्यलाई चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर हाल जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा सरुवा गरेका थिए।
शाक्यले आफ्नो सरुवा निर्णय राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गरिएको भन्दै, नियुक्ति अवधि नपुगेका व्यक्तिलाई सरुवा गर्नु न्यायिक र प्रशासनिक रूपमा अनुचित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतसमक्ष उक्त सरुवा निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएको बताइएकाे छ।
शाक्यको रिट दायर भएसँगै प्राधिकरणभित्र फेरि पूर्व प्राधिकरण प्रमुख शाक्य र मन्त्री कुलमान घिसिङबीचको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। दुवै जनाले विगतमा पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा नीति तथा व्यवस्थापनका विषयमा मतभेद राख्दै आएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अब यस रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
