सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते र मृतक परिवारका लागि सरकारले राहत तथा भैपरी खर्चका रूपमा उल्लेख्य रकम निकासा गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले हालसम्म ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भैपरी खर्चका रूपमा वितरणका लागि पठाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले यो रकम उपलब्ध गराइनेछ।
पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरा जिल्लामा रकम पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १२ गतेको निर्णयअनुसार प्राविधिक समितिले घाइतेहरूको वर्गीकरण गरी राहत रकम वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले २,४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ।
त्यसैगरी, भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि २,८७६ परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको र ३८ परिचयपत्र अस्पतालमार्फत वितरण भइसकेको गृहले जनाएको छ।
घाइतेको पुनः उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालहरूमा ‘जेनजी क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पुनः उपचारमा जाने घाइतेहरूलाई निःशुल्क आवतजावतको सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसका लागि हटलाइन सेवा र सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गतेको बैठकले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल का अनुसार दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको विषयमा समेत सरकारी निकायहरूबीच गम्भीर छलफल भइरहेको छ।
मृतकका ५३ परिवारलाई राहत
गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत तथा किरिया खर्च पठाएको छ। तीमध्ये ४९ परिवारले रकम प्राप्त गरिसकेका छन् भने चार परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया जारी छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० को बैठकले मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र ५ लाख रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तर, आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो राहत रकम नदिइने स्पष्ट गरिएको छ।
अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये ५३ जना नेपाली नागरिक, ३ जना नेपाल प्रहरी, १० जना कैदीबन्दी र १ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्, भने १२ जनाको पहिचान अझै खुल्न बाँकी छ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा