सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र वडा अध्यक्षहरूबीचको मतभेद चुलिँदै गएको छ। पछिल्लो समय मेयर शाहले महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
आइतबार पठाइएको पत्रमार्फत सो स्पष्टीकरण मागिएको हो। प्रवक्ता मानन्धरले आफूले हालसम्म पत्र नपढेपनि मेयरविरुद्ध आवाज उठाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सो स्पष्टीकरण पत्र आएको अनुमान गरेका छन्।
“केही विषय तोकिएको छैन तर मैले उठाएको आवाजप्रति उहाँको असन्तुष्टि देखिन्छ,” मानन्धरले भने।
कार्यपालिका बैठकको माग, मेयरमाथि आरोप
मेयर शाहले पाँच महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नबोलाएको भन्दै, चैत १० गते नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा बैठक नगरेर निर्णय एकलरूपमा गर्दै आएको आरोप लगाइएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझाउने समूहमा प्रवक्ता नवीन मानन्धर पनि थिए, जसले बारम्बार शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता र समावेशी निर्णय प्रक्रियाको अभाव रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
‘एकल निर्णयप्रणालीको विरोधमा वडाध्यक्षहरू’
कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूका अनुसार, मेयर शाहले कार्यपालिका, नगर सभा, समिति तथा वडास्तरीय संरचनाहरूलाई उपेक्षा गर्दै व्यक्तिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। उनीहरूले यो शैलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत काम भइरहेको बताएका छन्।
मानन्धरको सक्रियता र अघिल्लो विवाद
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेश गराउने क्रममा पनि प्रवक्ता मानन्धरको मुख्य भूमिका रहेको थियो। यस विषयमा पनि मेयर शाह र केही वडाध्यक्षहरूबीच विवाद देखिएको थियो।
गुरागाईंलाई नियुक्ति प्रक्रियामा पनि विवाद भएको र उनलाई मेयरको अनुमति बिना कार्यालय प्रवेश गराइएको भन्दै मेयर पक्ष असन्तुष्ट देखिएको थियो।
राजनीतिक ध्रुवीकरण तिव्र
महानगरपालिकामा पछिल्लो समय राजनीतिक ध्रुवीकरण तिव्र हुँदै गएको छ। स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित मेयर शाह र विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूबीच कार्यशैलीको फरक, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नपाएको गुनासो तथा संचार अभावका कारण असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको... विस्तृतमा