काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल हटाउने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पुनःस्थापना, वैकल्पिक आवास तथा आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि बस्ती हटाउन नपाइने स्पष्ट पारेको हो। गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले वैशाख ११ गते दर्ता गरेको रिट... विस्तृतमा