एमालेमा वदलीएको राजनीति : विद्यालाई दोस्रो वरीयतामा ल्याइएपछि पार्टीभित्र हलचल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकसँगै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । एमालेभित्र अहिले भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता मात्र होइन, विगतमा उनलाई पार्टी राजनीतिबाट टाढा राखिएको निर्णय र अहिले पुनः अघि सारिन खोजिएको राजनीतिक परिस्थितिबारे समेत बहस सुरु भएको छ ।

एमालेको एघारौँ महाधिवेशनका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रोपटक नेतृत्वमा निरन्तरता दिने विषय प्रमुख राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि आएको थियो । त्यसबेला भण्डारीलाई सम्भावित राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको थियो । उनको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले पार्टी नेतृत्वमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने आकलनकै बीच उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरिएको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो ।

भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्न ‘पूर्वराष्ट्रपतीले दलीय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन’ भन्ने तर्क अघि सारिएको थियो । बाहिरबाट हेर्दा यो विषय पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादा र संस्थागत भूमिकासँग जोडिएको देखिए पनि त्यसको राजनीतिक प्रभाव भने एमालेभित्र फरक ढंगले व्याख्या हुँदै आएको छ ।

भण्डारी पार्टी राजनीतिबाट बाहिर रहेपछि ओलीका लागि पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउने वातावरण बनेको थियो । तर अहिले एमालेभित्रको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । नेतृत्वको आगामी दिशा, पार्टी सञ्चालनको शैली र भावी नेतृत्वबारे चर्चा तीव्र बन्दै जाँदा भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको विषय पनि फेरि सतहमा आएको हो ।

विशेषगरी विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूको राजनीतिक सक्रियता र पार्टी नेतृत्वको आगामी दिशाबारे देखिएको दबाबका बीच भण्डारीको प्रसंग पुनः उठ्नुलाई एमालेभित्रको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यसले भण्डारी राजनीतिमा आउन पाउने वा नपाउने भन्ने कानुनी वा संवैधानिक प्रश्नभन्दा पनि एमालेले आफ्नो राजनीतिक निर्णय कुन आधारमा गर्छ भन्ने प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ ।

हिजो पूर्वराष्ट्रपतिको मर्यादालाई आधार बनाएर सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्ने वातावरण बनाइएको अवस्थामा आज त्यही व्यक्तिलाई पुनः राजनीतिक भूमिकामा ल्याउने चर्चा किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले एमालेभित्र उठेको छ ।

यसलाई कतिपयले ओलीको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार बदलिँदो रणनीतिका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन् । विगतमा सम्भावित चुनौतीका रूपमा देखिएको व्यक्तिलाई रोक्ने र अहिले बदलिएको राजनीतिक समीकरणमा त्यही व्यक्तिको विषयलाई अघि बढाउने प्रयास हुनु एमालेको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ ।

यही सन्दर्भमा एमालेभित्र व्यंग्यात्मक रूपमा ‘अनुकूलताको सिद्धान्त’ को चर्चा हुन थालेको छ । अर्थात्, एउटै व्यक्तिका विषयमा समेत राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्वलाई पर्ने प्रभावअनुसार फरक धारणा बन्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

मूल प्रश्न भने विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन मात्र होइन । एमालेको वैचारिक आधार, पार्टी विधान, नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार निर्णय परिवर्तन हुने प्रवृत्तिबीचको सम्बन्धसमेत अहिलेको बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

हिजो भण्डारीलाई रोक्दा प्रस्तुत गरिएको आधार र आज उनलाई पुनः अघि सार्दा प्रस्तुत गरिने आधार एउटै हो कि फरक भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । यदि आधार फरक हो भने विगतको निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ भने आधार एउटै हो भने अहिले भण्डारीको पुनरागमनका लागि वातावरण किन बनाइँदैछ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको सन्दर्भमा उठेको यो बहसले पार्टीभित्र नेतृत्वको भविष्य, आगामी महाधिवेशन, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र पार्टी सञ्चालनको शैलीबारे थप बहस जन्माउने देखिन्छ ।

यस अर्थमा विद्या भण्डारीको नाम अहिले एक पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनको विषय बनेको छैन । यो एमालेभित्र बदलिँदो शक्ति समीकरण, नेतृत्वमाथि बढ्दो दबाब र अध्यक्ष ओलीको आगामी राजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएको बहसका रूपमा समेत अगाडि आएको छ ।

विहीबार मात्र भण्डारीलाई पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बरिष्ठ नेताका रुपमा मनोनित गरेका थिए । तर एमालेको विधानमा बरिष्ठ नेताको प्रावधान छैन । तथापी, भण्डारीलाई अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयता दिइएको छ । उक्त विषयले एमालेमा आगामी नेतृत्वको बहस पेचिलो बनेको छ ।

एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट संशोधित विधान २०८२ र विधान (२०८२ को संशोधनसहित) का दुई वटैमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान छैन् । एमाले नेताहरुका अनुसार विगतमा बरिष्ठ नेताको प्रावधान भएपनि पछि ओलीले नै हटाएका थिए ।

२०६५ सालमा भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि उक्त पद खडा गरिएपनि ओलीकै प्रस्तावमा हटाइएको एमालेबृत्तमा चर्चा छ । पछि विधानमा मिलाउनेगरी भण्डारीलाई बरिष्ठ नेताका रुपमा मनोनित गरिएपछि नेतृत्वका रेसमा रहेका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललगायतका नेताहरुलाई रोक्न भण्डारीलाई दोस्रो बरीयता दिइएको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।