सेतो खबर
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार थुनछेक बहसपछि पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिहीबार पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। विभागले उनीविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
अभियोगपत्र दर्तापछि शुक्रबार विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो। सरकारी पक्षले पौडेललाई थुनामै राखेर अनुसन्धान तथा मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो भने प्रतिरक्षाले उनी फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेको थियो।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अब पौडेलले बाहिरै बसेर मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन् भने अदालतले तोकेको मितिमा नियमित रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा पौडेलमाथि अवैध रूपमा आर्जित भनिएको सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। विभागले मागदाबी गरेको बिगो, जरिवाना तथा अन्य कानुनी सजायबारे विशेष अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि फैसला गर्नेछ।
उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुने र दुवै पक्षले आफ्नो प्रमाण तथा कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नेछन्।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
