कृषकलाई मल दिन नसकेकी कृषि मन्त्रिले १०० दिनमा के–के काम गरिन् ?

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकसय कार्यदिनमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्राविधिक तथा संस्थागत काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि किसानलाई सहज सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादनको संरक्षण, मल तथा बीउ व्यवस्थापन सुधार, कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय कार्यदिनको प्रगतिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट बीमा दाबी भुक्तानीका लागि गरिने सिफारिस प्रक्रियालाई सरल, सहज र छिटो बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२ को पहिलो संशोधन गरिएको र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बीमा अनुदान कार्यक्रमलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न विकास गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रणालीमा संघीय निकायलाई डिजिटल पहुँच उपलब्ध गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गरेको कामका बारेमा जानकारी दिदै मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा, कृषि विभाग र पशु सेवा विभागलाई प्रणालीमा जोडिएको तथा प्रदेश तहको पहुँच विस्तारका लागि प्रणाली स्तरोन्नतिको काम भइरहेको बताए ।

त्यस्तै, कृषि उत्पादनको मौलिकता र पहिचान संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक संकेत प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैंचीलाई छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौगोलिक संकेतमार्फत नेपाली कृषि उत्पादनको संरक्षण, प्रवद्र्धन र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिँदै आएको रासायनिक मल व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न सरकारले मल नियन्त्रण आदेश संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ परिमार्जनका लागि तयार गरिएको मल (नियन्त्रण) आदेश, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदानको रासायनिक मल वितरण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको र मल वितरण गर्ने कम्पनी तथा व्यापारीका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति भइरहेको छ । उक्त प्रणालीमा डिलर तथा सहकारीको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, स्थानीय तहले प्राप्त गरेको मलको कोटा तथा परिमाण, मल डिपोबाट खरिद गरिएको मिति र परिमाणलगायत विवरण समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ । दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि करिब १.१८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनसँग याक, चौँरी, पश्मिना, विषादी व्यवस्थापन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, महिला किसान सशक्तीकरण तथा क्षति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगका प्रस्ताव पेश गरिएको र प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कोरिया सरकारसँग ६.७६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको दुग्ध क्षेत्र विकास परियोजना स्वीकृत भएको र परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त परियोजनाअन्तर्गत दुग्ध उद्योग, पशु आहार व्यवस्थापन तथा पशु आनुवंशिक सुधारसम्बन्धी काम गरिने बताइएको छ ।

नेपालमा जलवायु अनुकूल धान उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कोरिया सरकारको सहयोगमा १२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।

कृषि उत्पादनको निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले ‘एक्सपोर्ट फ्यासिलिटेसन फोकल डेस्क’ स्थापना गरी सेवा प्रवाह सुरु गरेको जनाएको छ । कृषि वस्तुको निर्यातमा देखिने प्रक्रियागत समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि उक्त डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकार र वल्र्ड फिस सेन्टरबीच सहकार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिकी संस्था पिस कोप्र्स नेपालसँग कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहकार्य अवधि थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

कृषि विभागतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा उखु किसानको भुक्तानी सहजीकरणमा प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ वटा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेका करिब ६८ हजार किसानलाई नेपाल सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ खरिद मूल्यअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलबाट भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी किसानको खातामा देखिएको समस्या समाधान गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै, सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकम आठ वटा पोलेनिकामा पठाइएको र किसानको खातामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बाली बीमा तथा पशुपन्छी र मत्स्य बीमातर्फ प्रिमियम अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको छ । गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत ५३० मेट्रिक टन धानको स्रोत बीउ र १२२० मेट्रिक टन उन्नत बीउ स्थानीय तहसम्म पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फलफूल क्षेत्र विस्तारका लागि विभिन्न १० जातका फलफूल करिब १ हजार ७१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको र ८४६ हेक्टर क्षेत्रमा रोपण कार्य सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत कृषकलाई गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न बालीका ३८४ वटा जात सूचित तथा मापदण्डीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बीउ बिजनको गुणस्तर नियमनका लागि प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डसमेत स्वीकृत गरिएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले १०० कार्यदिनमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, किसानमैत्री सेवा विस्तार, उत्पादन वृद्धि र कृषि प्रणाली सुधारका लागि आधार तयार भएको दाबी गरेको छ ।