मन्त्री प्रतिभा रावल एक्सनमा: ट्रेड युनियनले ओगटेको सरकारी जग्गा तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियन तथा कर्मचारी संगठनका भवन र अन्य संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र भवन खाली गरी मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउन सम्बन्धित संगठनहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले हालै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यसअघि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी संगठनहरूको कानुनी हैसियत समाप्त भएको छ। सो निर्णयसँगै श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागबाट ती ट्रेड युनियनहरूको दर्ता समेत खारेज भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले ट्रेड युनियनको कानुनी मान्यता समाप्त भएपछि ती संगठनले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण गरेका भवन, कार्यालय तथा अन्य संरचना प्रयोग गर्ने कानुनी आधार पनि समाप्त भएको स्पष्ट पारेको छ। यही कारण सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि भवनहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

जारी सूचनाअनुसार सम्बन्धित संगठनहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र आफूले प्रयोग गरिरहेका भवन, कार्यालय तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा खाली गर्नुपर्नेछ। भवनमा रहेका सम्पूर्ण कागजात, फर्निचर तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिको विवरण तयार गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र भवनको साँचोसहित आवश्यक कागजात सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र भवन खाली नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा सम्बन्धित भवनहरूमा सूचना टाँस्ने कार्यसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भवन खाली गर्न निर्देशन दिइएका संगठनहरूमा **स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ तथा मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल** लगायत रहेका छन्।

सरकारको यो निर्णय निजामती प्रशासनमा गरिएको नीतिगत सुधारसँग जोडिएको मानिएको छ। सरकारले ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरेपछि त्यसअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संगठनहरूको कानुनी अस्तित्व समाप्त भएकाले सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्व र व्यवस्थापन पुनः सरकारको मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।

यस निर्णयले कर्मचारी संगठनहरूको भविष्य, उनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका गतिविधि तथा सरकारी सम्पत्तिको उपयोगबारे नयाँ बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले भने आफ्नो निर्णय कानुनअनुसार भएको भन्दै सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्धारित समयभित्र भवन खाली गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।