शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध सरकारको कडाइ, इक्यानले भन्यो- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्न खोजियो

काठमाडौं । नेपालमा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका नाममा भइरहेको अनियमितता, गलत परामर्श र आर्थिक शोषणविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा केही कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीको भविष्यभन्दा आफ्नो आर्थिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको गुनासो बढ्दै गएपछि नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूका अनुसार केही कन्सल्टेन्सीहरूले विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने कमिशनको आधारमा विद्यार्थीलाई परामर्श दिने गरेका छन्। यस क्रममा विद्यार्थीको शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्था, भाषा क्षमता र भविष्यको करियर सम्भावनाभन्दा पनि बढी कमिशन आउने संस्थामा पठाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप छ।

यस्तो प्रवृत्तिका कारण हजारौँ नेपाली विद्यार्थीअमेरीका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा पुगेर समस्या भोग्न बाध्य भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। कतिपय विद्यार्थीले अपेक्षाअनुसार रोजगारी नपाउने, अध्ययनका लागि छनोट गरिएको संस्थाको गुणस्तर कमजोर हुने, भिसा तथा बसोबाससम्बन्धी कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार केही कन्सल्टेन्सीहरूले विदेशमा अध्ययनपछि सहज रूपमा स्थायी बसोबास, उच्च आम्दानी र आकर्षक रोजगारी प्राप्त हुने भन्दै भ्रामक प्रचारसमेत गर्ने गरेका छन्। यस्ता आश्वासनका भरमा ठूलो रकम खर्च गरेर विदेश पुगेका कतिपय विद्यार्थी आर्थिक संकट, मानसिक तनाव तथा शैक्षिक अन्योलमा पर्ने गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार दर्ताविना सञ्चालन हुने संस्था, भ्रामक विज्ञापन गर्ने परामर्शदाता तथा विद्यार्थीलाई गलत सूचना दिने संस्थामाथि कडा कारबाही गरिनेछ।

शिक्षाविद्हरूले पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेश अध्ययनसम्बन्धी वास्तविक तथ्य, लागत, रोजगारीको अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर र सम्भावित चुनौतीबारे विद्यार्थीलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

विद्यार्थी र अभिभावकले समेत कुनै पनि कन्सल्टेन्सीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्बन्धित संस्थाको वैधानिकता, विगतको कार्यसम्पादन र प्राप्त सेवाबारे राम्रोसँग बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई बन्द गर्नेभन्दा पनि त्यसमा रहेका विकृति, ठगी र अपारदर्शिताको अन्त्य गर्दै विद्यार्थी केन्द्रित, जिम्मेवार र विश्वसनीय प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले थालेको सुधार अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके नेपाली विद्यार्थीहरूलाई गलत परामर्श र आर्थिक शोषणबाट जोगाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सम्पूर्ण उद्योगलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि भइरहेको अनुगमन, कारबाही र धरपकडप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इक्यानले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुन सक्ने सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत त्रुटीलाई समेत आपराधिक गतिविधिसरह व्याख्या गरेर कारबाही गरिनु उचित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार नियामकीय कमजोरी वा कागजी प्रक्रियामा भएका त्रुटीलाई सुधारात्मक उपायमार्फत समाधान गर्नुपर्ने हो, तर त्यसलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत गरी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने कार्यले समग्र क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ।

पौडेलले सामान्य प्रकृतिका त्रुटीमा जरिवाना वा प्रशासनिक कारबाही गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई आधार बनाएर जेल चलान गर्ने वा आपराधिक मुद्दा लगाउने अवस्था नरहेको जिकिर गरे। उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले वर्षौंदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको र मुलुकको शिक्षा तथा अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएको बताए।