कोशी सरकारको दाबी : संघीयताको औचित्य पुष्टि भयो, समृद्धिको आधार बन्यो

विराटनगर । संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा बहुआयामिक उपलब्धि हासिल गर्दै संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकासदेखि नागरिक सेवा सुधार, लगानी प्रवद्र्धनका साथ वित्तीय अनुशासनसम्मका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको हो ।

८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ८ प्रतिशत राजस्व वृद्धि

संघीय सरकारकै तुलनामा तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएको कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्दै आफूलाई वित्तीय अनुशासनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुईटेलले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा.मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले सरकारको कार्यक्षमता र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता स्थापित भएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्दै आर्थिक स्वावलम्बनतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्दै हालसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीको चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि गरिएको जग्गा दर्तामा ७५ प्रतिशत छुटको निर्णयले लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ ।

सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने, १५२ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । साथै, १८ वटा पक्की र १६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको हो । एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालयहरूका भवन निर्माण तथा मर्मतसम्भार भएको सरकारी दाबी रहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मूल आधार मान्दै स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गरेको छ । ‘मुन्दुम’, ‘चियाबारी’, ‘लालीगुराँस’ र ‘फाल्गुनन्द’ पदमार्गहरू समेटिएको यो परियोजना २०८५ सालभित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार पदमार्गले प्रदेशको पर्यटन विकासमा क्रान्ति ल्याउनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ । यसै वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्दै भारतबाट आउने पर्यटकलाई सहजता दिन नाकामा स्टिकरमार्फत अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले पर्यटक आवागमनलाई प्रोत्साहन गरेको सरकारी दाबी रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारका सेवामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । वर्षौँदेखि समस्याग्रस्त रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै कर तिरेको आधारमा अस्थायी लाइसेन्स तत्काल दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवा सरल र पारदर्शी बनाइएको छ । यसैबीच, ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा लागू गरिएको छ, जसमा ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएका छन् ।

युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको ‘उदय परियोजना’ प्रदेशको अर्को आकर्षक कार्यक्रम हो । यस अन्तर्गत ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइन्छ, जसको ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरूप तिर्दिने व्यवस्था छ ।

यस कार्यक्रमबाट युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायमा उद्यमशीलताको चेतना जागृत भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ ।

सामाजिक न्यायतर्फ कोशी प्रदेश सरकारले ‘बालविवाह मुक्त प्रदेश’ अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । त्यस्तै, मुसहर समुदायका बालिकालाई लक्षित गर्दै ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम लागू गरिएको छ, जसले समुदायमा आशावादी ऊर्जा थपेको जनाइएको छ ।