नेपालमा पानी जहाज : सात वर्षपछि बल्ल कानुन निर्माणको थालनी

काठमाडौं । नेपालमा पानी जहाज संचालन गरिने सपना वि.स.२०२७ सालमै बनाइएको थियो । त्यसबेला ऐन पनि निर्माण गरी काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा पानी जहाज कार्यालयको तामझामका साथ उद्घाटन पनि गरे ।

कार्यालयका लागि एक दर्जन कर्मचारीलाई तलव खुवाउन र सामान्य अध्ययनका लागि भनेर सरकारले वर्षेनी करोडौं बजेट विनियोजन गर्यो । नेपालमा रेलमार्ग भन्दाअघि जलमार्ग सञ्चालनमा आउने साथै पानी जहाजको टिकट काट्न तयारी भएर बस्न ओलीले आव्हान समेत गरेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, नेपाल–भारतबीच जल यातायात सञ्चालनबारे ठोस कार्ययोजना बनाउने उद्देश्यका साथ सोहीबेला काठमाडौंमा सहसचिव स्तरीय छलफल समेत गरियो । तर लामो समयसम्म सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा अन्यौलमा रहेको पानी जहाज संचालन प्रक्रिया अब अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

करिब सात वर्ष कामविहीन बनेको पानी जहाज कार्यालयका कर्मचारी पनि उत्साहित देखिन्छन् । भारतको गंगा नदीबाट नारायणी नदी हुँदै नेपालसम्म आइपुग्ने गरी पानीजहाज चलाउने सरकारको योजना पुरा गर्न कानुन निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ ।

हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय सभामा पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पेस गरेसँगै जहाज संचालनमा आउनेमा कर्मचारीहरु उत्साहित देखिन्छन् ।

मन्त्री दाहालले सामुद्रिक कानुनीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८२ अनुसार समुद्रमा तटीय मुलुकको मात्र नभई भूपरिवेष्ठित मुलुकको समेत समान अधिकार सुनिश्चित भएतापनि पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ लागू भएपश्चात दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लागू भइसकेको तर ती महासन्धिका प्रावधान उक्त ऐनले नसमेट्ने हुँदा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज दर्ता गर्न असम्भव भइरहेका बेला विधेयकले सहजीकरण गरेको बताए ।

उनले समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालनका अतिरिक्त कैयौं नेपाली विभिन्न मुलुकका पानीजहाजमा काम गर्दै आएको अवस्थामा ती नेपालीलाई नाविक किताब, नाविक परिचयपत्रलगायत तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका विषय समेट्न आवश्यक देखिएको तथा नेपालभित्रकै विभिन्न नदी तथा तालमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरू सञ्चालनमा आइरहेको अवस्थामा ती जलयानको दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था गर्दै आन्तरिक जलयातायातलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक पेस गरिएको पनि जानकारी गराएका थिए ।

एकान्तकुनामा रहेको नेपाल पानी जहाज कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कामु रजिष्ट्रार मणीराम भुषालले विधेयक पारित भएसँगै उत्साह थपेको प्रतिक्रिया दिए ।

विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि रुट अनुमति, टेक्निकल रेगुलेसन, चालकलाई लाइसेन्स, बीमा एवम यात्रुको सुरक्षालगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सकिने बताए ।

‘सबैभन्दा पहिला नेपालभित्र हाल संचालनमा रहेका पानी जहाजहरुलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनले सहजीकरण गर्नसक्छ ।

राष्ट्रको राजश्वमा वृद्धि हुनसक्छ । साथै नेपाल भित्रकै धेरै जलमार्गहरुमा जहाज चलाउन सक्ने आधारहरु खडा हुन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘अब ठूला नदीहरुमा कुनमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेकाले जहाज चलाउन मिल्ने अर्थात नमिल्नेबारे प्रष्ट पार्न पनि सहज हुनेछ । साथै, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हजारौं नेपाली विश्वभरको समुद्रमा काम गरिरहेको तर उहाँहरुलाई नाबिक परिचयपत्र दिन नसकिरहेका बेला त्यसका लागि हाम्रो नयाँ ऐनले सहज गराएको छ ।’

साथै उनले भारतको हाजीपुरबाट सिँधै सामान लोड गरेर पानी नै पानीको बाटो चितवनसम्म ल्याउनेगरी नेपाल र भारतबीच सम्झौता भइसकेपनि कानुनको अभावमा काम अघि बढाउन असहज भएको बताए ।

कोलकताबाट एक हजार टनसम्मको पानी जहाज हाजीपुरबाट गण्डक ब्यारेज नारायणी नदी हुँदै देवघाटसम्म ल्याउन सकिने सम्भावना भएपनि कानुन अभावमा काम नभइरहेका बेला विधेयक अघि बढेपछि सहज हुने उनले बताए ।

‘कानुनी कुराहरुलाई बलियो बनाएर नेपाललाई ठूलो आर्थिक लाभ दिनेगरी पानी जहाज संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

जल यातायातको क्षेत्रमा कोसेढुंगा नै सावित हुनेछ । नेपालभित्रका आन्तरिक जलमार्गको अध्ययन भइसकेकाले यात्रुहरु र मालसामानलाई छिटो र सहज रुपमा ओसारपसार गर्न सकिने छ,’ भुषालले भने । हाल देशका विभिन्न स्थानमा संचालनमा रहेका पानी जहाज वा मोटर बोटहरुलाई नियमन गर्न पनि सहज हुने उनले जानकारी दिए ।