सेतो खबर
काठमाडौँ, २३ माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकार कडा कदम उठाउने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्तिहरू नियन्त्रण गर्नकै लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको बताए। उक्त विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मन्त्री गुरुङले भने, “हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कन्टयाक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ। हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ कि आउँदैन, हेर्न बाँकी छ। आएन भने नेपालमा चल्न दिन्नौं।”
उनका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता नभए प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका छन्। उनले अनियन्त्रित रूपमा अभिव्यक्ति दिने, झुटा समाचार फैलाउने तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्य लोकतन्त्रका लागि घातक हुने भएकाले सरकारले कडाइ गर्न खोजेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री गुरुङका अनुसार आम नागरिकले नै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न माग गरेकाले सरकारले सम्बन्धित विधेयक अघि सारेको हो। उनले मनपरी लेख्ने र मनपरी गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्र नभएको भन्दै यसको नियमन गर्नु अपरिहार्य रहेको तर्क गरे।
विशेषज्ञहरूले भने सरकारले सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी नीतिहरू बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यदि फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता ठूला प्लेटफर्महरू नेपालमा प्रतिबन्धित भए, त्यसले लाखौँ प्रयोगकर्ता तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यस विषयमा सरकार र प्रविधि कम्पनीहरूबीच छलफल भईरहेको छ। अब सामाजिक सञ्जाल नियमन कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै... विस्तृतमा
