पासपोर्ट ठेक्का काण्डमा नयाँ खुलासा, बयानमा ओलीको निर्देशनको दाबी

काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नाम बयानमार्फत जोडिएको खुलासा भएको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमै पटक–पटक छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्राप्त विवरणअनुसार उक्त छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागका अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरू तथा अन्य प्राविधिक विज्ञहरू सहभागी थिए। बयानमा उपसचिव नेपालले ठेक्का प्रक्रियालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गर्ने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव र निर्देशनअनुसार अघि बढाइएको बताएका छन्।

उनले अख्तियारसमक्ष दिएको बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गर्न सुझाव दिएको उल्लेख गरेका छन्। बयानमा उद्धृत भनाइअनुसार ओलीले “दुईवटा प्याकेजमा गर्नुस्, प्रतिस्पर्धी हुने गरी गर्नुस्, सीमित नगर्नुस्, पारदर्शी बनाउनुस्, यसले लागत पनि कम हुन सक्छ” भन्ने धारणा राखेका थिए।

तर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा भने ओलीलाई प्रतिवादी बनाएको छैन। यस विषयलाई लिएर आयोगको अनुसन्धान निष्पक्षता र दायर गरिएको मुद्दाको दायराबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आलोचकहरूले बयानमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान नगरी मुद्दा दायर गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

यद्यपि, अख्तियारले हालसम्म ओलीको भूमिकाबारे कुनै औपचारिक टिप्पणी वा निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण, कागजात र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नताको आधारमा मात्रै प्रतिवादी निर्धारण गरिएको हुन सक्ने कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार कुनै व्यक्तिको नाम बयानमा उल्लेख हुनु मात्रले उनको दोष प्रमाणित हुँदैन। कसैलाई आपराधिक जिम्मेवारीमा तान्न प्रत्यक्ष संलग्नता, निर्णयमा भूमिका, लाभ प्राप्ति वा कानुनविपरीत कार्य गरेको पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्ने हुन्छ।

पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग दायर गरिसकेको छ। अब यस विषयमा विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइ, प्रस्तुत हुने प्रमाण तथा अदालतको अन्तिम फैसलाले घटनाको वास्तविकता र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबीच, बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख भए पनि उनीविरुद्ध कुनै अभियोग दर्ता नगरिएको विषय राजनीतिक तथा कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ। विपक्षी दल तथा विभिन्न सरोकारवालाले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरी सबै पक्षको भूमिकाबारे स्पष्टता ल्याउन माग गरेका छन्।