सेतो खबर
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि पनि आफ्नो कार्यस्थलमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत दुई कर्मचारीले स्वीकृत बिदा सकिएपछि कार्यालयमा उपस्थित नहुँदै विदेशी मुलुकको अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको पाइएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन पाउँदैनन्। साथै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मन्त्रालयले उनीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीत कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ। त्यसैले सम्बन्धित कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण नदिए वा दिइएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए कानुनबमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका, लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका तथा सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे पनि अध्ययन र खोजी कार्य तीव्र बनाएको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गरिने स्पष्ट पारेकी छन्।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
