कर्णालीका झण्डै १७ लाख नागरिकले गरे विपद् बीमा

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १६ लाख नागरिकको विपद् बीमा गरेको छ । प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बीमा सम्झौता गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड काठमाडौंबीच यसअघि १ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताकै आधारमा नयाँ समझदारी गरिएको जनाइएको छ । यो प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बीमा सम्झौता अवधि एक बर्षको हुनेछ । कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने यो बीमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जना नागरिक समेटिएका छन् । प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बीमा शुल्क तिर्नेछ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक करोड ५७ लाख ५२ हजार नौ सय चार रुपैयाँ बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित एक सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । बीमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ । देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिएका छन् । अन्य प्रदेशमा स्थायी बसोबास भई कर्णालीमा सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्ने जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्युका घटनालाई बीमाले समेट्ने छ ।

यसअघि जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर, भिरबाट खसेको ढुंगाको कारण मृत्यु भएमा, खोला वा नदीमा डुवी मृत्यु भएमा भन्ने विषय थिए यो प्रावधान यसपटकदेखि लागू भएको हो । बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक–एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात संकलन गर्ने जिम्मेवारी ती प्रतिनिधिलाई दिइनेछ ।

त्यस्तै, बीमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पुर्याउन कम्पनीले प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले समेत प्रचार–प्रसारमा जोड दिने जनाइएको छ । सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बीमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । पूर्ण कागजात पेश भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।