पाँच संघर्षशील महिला : जसले संसदमा बोल्नेछन् कर्णालीका आवाज

सुर्खेत । प्रतिनिधिसभामा कर्णालीका पाँच महिला सांसदले कर्णालीको आवाज बोल्नेछन् । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट बासना थापा र बाँकी पाँच जना महिला सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार कर्णालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने एक्ली महिला सांसद हुन ।

नेकपा एमालेले कालीकोटकी एशुदा बराल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुर्खेतकी सीता बादी, श्रम संस्कृती पार्टीले सुर्खेतकै राधिका रम्तेल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जाजरकोटीकी पार्वती बिक समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेपछि कर्णालीबाट प्रतिनिधीसभामा पाँच जना महिला सांसदको उपस्थिति देखिएको छ ।

यिनै पाँच जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा महिला सहभागिता र कर्णाली समृद्धिको आवाज उठाउने छन् । फरक फरक पृष्ठभूमीबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेका पाँचै जना सांसदहरुले कर्णालीको बिकास र समृद्धिको पक्षमा आवाज उठाउने जनाएका छन् ।

प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एक्ली बासना

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा दैलेख–१ बाट निर्वाचित भएपछि मुलुकको पूरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट संसदमा पुगेकी एक्ली महिला सांसद बन्न पुगेकी छिन् । कांग्रेसबाट मात्र होइन, रास्वपाबाहेक अन्य नयाँ र पुराना दलबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने पनि एक्ली हुन् बासना ।

थापाले मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेका रवीन्द्रराज शर्मालाई ५७६ मतान्तरले पछि पार्दै आफ्नो विजयी यात्रा तय गरिन् । उनले १२ हजार ३७२ मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदा एमालेका शर्माले ११ हजार ७९६ मत प्राप्त गरे ।

यो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका नन्दकिशोर बस्नेतले ८ हजार १५१ मत प्राप्त गर्दा २०७० को संविधानसभा, २०७४ को प्रदेशसभा र २०७९ को प्रतिनिधिसभामा जित निकालेका नेकपाका अम्मरबहादुर थापाले ४ हजार २५६ मतका साथ लज्जास्पद हार बेहोर्नुपर्यो । काठमाडौँमा जन्मिएकी थापाले २०५९ सालमा विवाहपछि दैलेखलाई राजनीतिक र सामाजिक कर्मथलो बनाएकी हुन् ।

कर्णालीका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई नजिकबाट बुझेकी थापाको अनुभवले उनलाई समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रिय बनाएको छ । स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेकी थापाले शिक्षित पृष्ठभूमि, सामाजिक चेतना र नेतृत्व क्षमताका कारण राजनीतिमा आफ्नो अलग पहिचान बनाएकी छिन् ।

बासना थापाको सार्वजनिक जीवनको सुरुआत समाज सेवाबाट भएको हो । युवावस्थादेखि नै उनी विभिन्न सामाजिक अभियानमा सक्रिय रहिन् । विशेष गरी महिला अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक चेतनामूलक अभियानमा उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिन् ।

कोभिड–१९ महामारीका कठिन दिनहरूमा पनि उनी दैलेखका नागरिकसँगै उभिइन् । स्वास्थ्य सामग्री सहयोग, राहत वितरण र जनचेतनामूलक अभियानमार्फत् उनले स्थानीय समूदायलाई सहयोग पुर्याइन् । महिला अधिकार र सशक्तीकरणको आवाज उठाउने अभियन्ताका रूपमा पनि बासनाको पहिचान बनेको छ । २०५६ सालदेखि नेविसंघको सदस्य बनेर राजनीतिमा होमिएकी थापा २०६१ सालमा दैलेखबाट कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनेकी थिइन् ।

१३औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि रहेकी थापा महासमिति सस्यसमेत बनिन् । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेर पराजित भएकी उनी तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेकी थिइन् ।

ग्रामीण समाजमा महिलाको अवसर अझै सीमित रहेको अवस्थामा महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास, आत्मनिर्भरता र राजनीतिक सहभागिता जरुरी भएको भन्ने थापाको यात्रा अहिले कर्णालीको आशा बोकेर संघीय संसद्सम्म पुगेको छ ।

संसद्मा पुगेपछि उनले कर्णाली प्रदेशका विकासका मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन् । सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन विकास र महिला सशक्तीकरणका विषयलाई उनले आफ्नो प्राथमिक एजेन्डा बनाउने बताइन् । थापाको सामाजिक सक्रियता, जनतासँगको सम्बन्ध र नेतृत्व क्षमताका आधारमा धेरैले उनलाई कर्णालीको आवाजका रूपमा हेरेका छन् । संघीय संसद्मा बसेर उनले ती अपेक्षालाई नीति र कार्यक्रममार्फत् कति प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्छिन् भन्ने कुरा भविष्यले निर्धारण गर्नेछ ।

रम्तेल ‘सरप्राइज सांसद’
सुर्खेतको बाबियाचौरमा जन्मिएकी ४३ बर्षिया राधिका रम्तेल नारायण नगरपालिका–१ पुरानो बजार दैलेखमा विवाह गरेपछि उनी महिला अधिकारका क्षेत्रमा आफूलाई सक्रिय बनाउदै आएका थिइन् । यसअघि राजनीतिक चर्चामा नचिनिएकी राधिका महिला सशक्तीकरण मञ्चमा जोडिएर ग्रामीण क्ष्ेत्रका सीमान्तकृत महिलाका आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् । २०५९ सालदेखि सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिँदै आएकी राधिकालाई धरानका पूर्वमेयर हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृती पार्टीले सांसद बनाएको हो ।

सामाजिक कार्यमा संलग्न रहँदै आएकी थिइन् रम्तेल हर्क साङपाङको पार्टीमा जोडिएर यत्ति चाँडै सांसद बनुला भन्ने उनलाई नलागेको बताउँछिन्। ‘श्रमबाद’ मन परेपछि पार्टी सदस्य बनेको हो’ उनले भनिन्, ‘यत्ति चाँडै सांसद बनौंला, पदमा पुगांैला लागेको थिएन ।’ पार्टी स्थापानासंगै सुर्खेत जिल्लाको उपाध्यक्ष भएकी रम्तलले अब कर्णालीको आवाज बोल्ने र संगठन बिस्तार गर्ने दुबै अभिभारा आफुलाई आएको बताएकी छिन् । कर्णालीको सामाजिक परिवेश, कर्णाली समृद्धि र परिवर्तनका लागि आजाव उठाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

विभेदविरुद्धको लडाइँबाट सिंहदरबारसम्म
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१० की स्थायी निबासी पार्वती विकलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकतर्फ सांसद बनाएको छ । जातीय विभेदका कारण दलित समुदायले भोग्नु परेको अपमान र असमान व्यवहारविरुद्ध बोल्न राजनितिमा आकर्षित भएकी पार्वतीलाई अधिकार र समानताको नीतिगत व्यवस्था गर्ने थलो सिंहदरबारसम्म पुर्याएको छ ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धले उठाएको सामाजिक समानता, सीमान्तकृत वर्गको उत्थान र न्यायको एजेण्डाबाट प्रभावित भएर राजनितिमा लागेकी पार्वती कर्णालीमा जातीय विभेदविरुद्धको अभियान्ताका रुपमा परिचित छिन् । विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने कार्यमा उनको सक्रियता छ । कर्णालीमा सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र जातीयविभेदका विरुद्ध शसक्त ढंगले आफ्नो संघर्षलाई अझ व्यापक बनाउने अवसर पाएकी छिन् ।

स्थानीय तहमा मात्रै सीमित नभई अब राष्ट्रियस्तरमै दलित समुदायले भोग्दै आएको विभेद, उत्पीडन र अवसरबाट वञ्चित गरिने प्रवृत्तिविरुद्ध नीति निर्माणको तहमा आवाज उठाउने उनको लक्ष्य छ । ‘सामाजिक न्याय केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन’, उनले भिनन्, ‘यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।’ त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उनले उठाउने बताइन् ।

कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएको क्षेत्रमा अझै पनि जातीय विभेद गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्वतीजस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन र पीडित समुदायमा आशा जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघर्षदेखि संसद्सम्मको यात्रा
सुर्खेतकी सीता बादी पहिलो बादी महिला सांसद बनेकी छन् । समानुपातिक प्रणालीमार्फत उनको संसद् प्रवेश केवल व्यक्तिगत सफलता मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणको एक महत्वपूर्ण संकेत हो । परम्परागत रूपमा बहिष्कृत र पछाडि पारिएको बादी समुदायबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रतिनिधित्व हुनु आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

सीताको बाल्यकाल अत्यन्तै संघर्षपूर्ण रह्यो । कर्णालीका दुर्गम भेगमा बालुवा संकलन गर्दै जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको गहिरो अभावलाई नजिकबाट अनुभूत गरिन् । यिनै कठिन अनुभवहरूले उनलाई समाजमा व्याप्त विभेद, गरिबी र बहिष्करणविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गरे । जीवनका कठिन मोडहरू पार गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने अठोटसहित उनी काठमाडौँ पुगिन् ।

काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ–चुनिखेल क्षेत्रमा उनले हस्तकलाका सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय सुरु गरिन् । यस उद्यमले उनलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुका साथै अन्य महिलाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि प्रदान ग¥यो । साना उद्यममार्फत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उनको प्रयास समाजका लागि उदाहरणीय बनेको छ ।

उनको राजनीतिक यात्रा विवेकशील साझा पार्टीबाट सुरु भएको हो । त्यहाँ रहँदा उनले सुशासन, पारदर्शिता र समावेशिताका पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा आबद्ध भएपछि उनको राजनीतिक सक्रियता अझ विस्तार भयो । रास्वपाबाट समानुपातिक सांसदमा सिफारिस हुनु उनको निरन्तर संघर्ष, सामाजिक योगदान र नेतृत्व क्षमताको सम्मानका रूपमा लिइएको छ ।

उनको संसद् प्रवेशले विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिला तथा दलित वर्गमा नयाँ आशा जगाएको छ । ‘संसद्मा सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार तथा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनका मुद्दालाई प्राथमिकताका राथ उठाउने छु’ उनले भनिन् ।

पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व एशुदा
अनेरास्ववियुबाट राजनीति यात्रा थालेकी कालीकोटकी यशुदा बराललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाएको छ । दुर्गम जिल्ला कालीकोटमा महिलाको न्यून सहभागिताबीच उनले गाउँस्तरबाटै संगठन निर्माण, महिला सशक्तीकरण तथा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आफ्नो पहिचान बनाएकी हुन् । संगठन विस्तार, प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकासमा उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । विशेषगरी ग्रामीण भेगका महिलालाई राजनीतिमा सहभागी गराउने, आत्मनिर्भर बनाउने र सामाजिक कुरीतिविरुद्ध आवाज उठाउने कार्यमा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ ।

बरालले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला अधिकार तथा स्थानीय विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्दै आएकी छन् । कालीकोटका विकट बस्तीहरूमा विद्यालयको पहुँच, मातृस्वास्थ्य सेवा तथा सडक–सञ्जालको अभावजस्ता समस्यालाई उनले निरन्तर उठाउँदै आएकी छन् ।

कर्णाली क्षेत्रका महिलाको आवाज संघीय संसद्सम्म पु¥याउने अवसरका रूपमा लिने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘दुर्गम क्षेत्रको विकास, महिला सशक्तीकरण, गरिबी न्यूनीकरण तथा आधारभूत सेवाको पहुँच विस्तारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने छु’ उनले भनिन् ।