सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रको भरोसायोग्य सुरक्षा अंग बनेको छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बलले विगत २५ वर्षदेखि राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थामा विशिष्ट र समर्पित भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताएकी छन्।

शुक्रबार २५ औँ सशस्त्र प्रहरी दिवस तथा रजत महोत्सव–२०८२ को अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, निर्वाचन सुरक्षा तथा नागरिक संरक्षणमा सशस्त्र प्रहरी बलको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बललाई अनुशासन, निष्ठा र पेशागत कौशलको उच्च उदाहरणका रूपमा चित्रण गर्दै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि निरन्तर राष्ट्रसेवामा खटिनु यस संगठनको पहिचान बनेको बताइन्।

‘सशस्त्र प्रहरी बल सैन्य र प्रहरी दुवै प्रकृतिको विशिष्टीकृत सुरक्षा संगठन हो,’ उनले भनिन्, ‘देशले भोगेका सशस्त्र द्वन्द्वदेखि लिएर पछिल्ला सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्न यस बलको भूमिका स्मरणीय छ।’

उनले सीमामा खटिएर राष्ट्रिय भूगोलको रक्षा गर्नुका साथै राजस्व संकलनमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलले पु¥याएको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताइन्। कठिन भौगोलिक अवस्था र जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा पनि निष्ठाका साथ सेवा गर्नु यस बलको विशेषता भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी उच्च सतर्कता र व्यावसायिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिइन्। ‘निर्वाचनमा एक थोपा पनि रगत बग्नु हुँदैन,’ उनले स्पष्ट भनिन्।

स्रोत–साधनको सीमितताबीच पनि सुरक्षाकर्मीले कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको यथार्थ सरकारलाई अवगत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले खाने, बस्ने र लगाउने आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।

आन्तरिक सुरक्षा मजबुत भए मात्र विकास सम्भव हुने भन्दै उनले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको स्पष्ट पारिन्।

रजत जयन्तीलाई विगत २५ वर्षको समीक्षा र भावी दिशाको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राख्दै सशस्त्र प्रहरी बललाई अझ सक्षम, पारदर्शी, मानवअधिकारमैत्री र जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्।